सरकारले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक व्यक्त गर्ने भएको छ ।
उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ । यस्तै, भदौ २३ गते ‘जेन–जी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितको आपत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै, बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनःस्थापना योजना’अन्तर्गत कर तथा महसुल छुटसहितका सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ । उद्धारका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र मृत्यु भएका कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयमार्फत गरिएको छ ।
बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।
प्रशासनिकतर्फ, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरेको छ । उनलाई कोशी प्रदेशको मुख्य सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ ।
बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको व्यवस्थापनबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले त्यस्ता बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जानकारी दिए । उनीहरूको शिक्षा तथा पालनपोषणका लागि काठमाडौंसहित नुवाकोट, रसुवा र धादिङका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूसँग समन्वय भइरहेको र राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
यसैगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने सोच नरहेको तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाबारे सोधिएको जिज्ञासामा उनले व्यक्तिको उपस्थिति भन्दा पनि नेपालको आवाज विश्व मञ्चमा पुर्याउनु महत्वपूर्ण रहेको र यसबारे थप छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।