चीनको विपद् कुटनीतिः ‘राहतदाता’ देखि ‘पार्टी–पार्टी’ सहायतासम्मको बहुआयामिक अभ्यास

काठमाडौं ।  नेपालमा प्राकृतिक विपद् आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मानवीय सहायता आउनु नौलो विषय होइन। तर विगत एक दशकको घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने उत्तरी छिमेकी चीनको विपद् सहयोगको ढाँचा र शैलीमा व्यापक रूपान्तरण हुँदै आएको देखिन्छ। २०१५ को विनाशकारी भूकम्पमा आकस्मिक राहत सामग्री पठाउने ‘राहतदाता’को छविबाट सुरु भएको चिनियाँ उपस्थिति अहिले दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन साझेदार, प्रविधि र सूचना आदानप्रदानकर्ता हुँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को प्रत्यक्ष ‘पार्टी–पार्टी कूटनीति’सम्म विस्तार भएको देखिन्छ।

राज्य–राज्य अर्थात् सरकार–सरकार तहमा हुने औपचारिक सहयोगका अतिरिक्त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा राहत तथा पुनर्निर्माण सहयोग परिचालन गर्ने अभ्यासले नेपालको विपद् व्यवस्थापन र भू–राजनीतिक कूटनीतिमा नयाँ अभ्यासको संकेत गरेको छ।

२०१५ को भूकम्प : संस्थागत विपद् सहकार्यको प्रस्थानबिन्दु

२०१५ को भूकम्प नेपाल–चीन विपद् सहकार्यको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रस्थानबिन्दु थियो। भूकम्पलगत्तै चीन सरकारले उद्धार टोली, चिकित्सा सामग्री तथा ठूलो परिमाणमा नगद र जिन्सी अनुदान घोषणा गरेको थियो। तर त्यो सहयोग केवल आकस्मिक राहतमा सीमित रहेन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चीनले करिब ३ अर्ब युआन (करिब ४८० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता जनाउँदै विद्यालय, अस्पताल, पुरातात्त्विक सम्पदा र रणनीतिक सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा मुख्य सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

त्यही समयमै चीनले विपद्पछिको सहयोगलाई केवल सरकारी संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक संवादसँग जोड्ने पहिलो संकेत दिएको थियो। अगस्ट २०१५ मा सीपीसी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका तत्कालीन सहायक मन्त्री दौ एन्योङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले चिनियाँ सहायता नेपालको पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पष्ट पार्दै सीपीसी र नेपालका राजनीतिक दलबीच सहकार्य गरेर जनजीविका सुधारका परियोजना अघि बढाउने प्रस्ताव प्रमुख दलका शीर्ष नेतासामु राखेका थिए। उक्त भ्रमणले चीनको पार्टी–पार्टी सम्बन्धलाई भविष्यमा मानवीय तथा विकास सहायतासँग जोड्ने बलियो जग बसालेको थियो।

तीन तहको सहायता संरचना : राज्य, प्रविधि र पार्टी सम्बन्ध

पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले नेपालमा विपद् सहायता परिचालन गर्न तीनवटा समानान्तर धार अर्थात् ‘थ्री–टियर मोडल’ विकास गरेको देखिन्छ।

१. राज्य–राज्य सहयोग:
चीन सरकारले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत उपलब्ध गराउने औपचारिक अनुदान, आकस्मिक नगद सहायता र पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्दै आएको छ।

२. प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग:
विपद्को पूर्वसूचना, भूकम्प मापन सञ्जाल, उपग्रह तथा जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विशेषीकृत उद्धार उपकरण हस्तान्तरणमा चीनले सहयोग गर्दै आएको छ।

३. पार्टी–पार्टी च्यानलमार्फत सहायता:
सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर स्थानीय स्तरमा सिधै पुग्ने गरी मानवीय सहायता, जीविकोपार्जन तथा पुनर्निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यी तीन तहमध्ये पछिल्लो समय ‘पार्टी–पार्टी’ च्यानलको प्रयोग तीव्र बन्दै गएको छ। यसले परम्परागत कूटनीतिक संयन्त्रभन्दा फरक राजनीतिक सम्पर्कको अभ्यासलाई देखाउँछ।

जाजरकोट र २०२४ को बाढी : पार्टी च्यानलको ठोस प्रयोग

चीन सरकारले दिने औपचारिक सहयोगबाहेक सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका दलमार्फत राहत परिचालन गरेका ठोस प्रमाण २०२३ र २०२४ मा स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्।

नोभेम्बर २०२३ को जाजरकोट भूकम्पपछि चीन सरकारको औपचारिक सहयोग अलग छँदै थियो। त्यसबाहेक ६ नोभेम्बर २०२३ मा सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडितका लागि करिब २ करोड ७४ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई उक्त सामग्री संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

त्यस्तै, २०२४ सेप्टेम्बरको विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले ‘चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्ट’सँग मिलेर १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको थियो। यस अभियानअन्तर्गत नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका प्रतिनिधिमार्फत काठमाडौं उपत्यका तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रका १,२४२ भन्दा बढी परिवारलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु, भाँडाकुँडा र लत्ताकपडा बाँडिएको थियो।

यसले ‘सीपीसी → चिनियाँ गैरसरकारी संस्था → नेपाली राजनीतिक दल → स्थानीय समुदाय’ सम्म पुग्ने एउटा वैकल्पिक र प्रत्यक्ष वितरण संयन्त्र सक्रिय रूपमा स्थापित भएको देखाउँछ।

सीपीसीको २ लाख डलर सहयोग

नेपालको राजनीतिमा आएको पछिल्लो शक्ति सन्तुलनसँगै चीनको पार्टी–पार्टी कूटनीति परम्परागत वामपन्थी वा पुराना दलमा मात्र सीमित छैन भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ।

यसै क्रममा पछिल्लो बाढी–पहिरोपछि पुनर्निर्माण तथा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका मानवीय सहयोगका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले नेपाल सरकारलाई २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।

यो सहयोग चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई घोषणा गरेको आकस्मिक राहतभन्दा भिन्न प्रकृतिको हो। यो सीपीसी र सरकारबीचको पार्टीगत संवाद तथा सहकार्यको माध्यमबाट विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा स्थानीय सहायतामा खर्च हुने गरी उपलब्ध गराउने भएको हो। उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहायता रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ।

विपद् र संकटको समयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर एकअर्काको साथमा उभिन र कठिनाइको समयमा सँगै रहेको प्रत्याभूति दिन सधैं तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, विपद्लाई संयुक्त रूपमा परास्त गर्न र प्रभावित मानिसलाई उनीहरूको घर पुनर्निर्माण गर्न चीनको सहयोग निरन्तर रहने पनि बताएको छ।

यसले सीपीसीले सबै सरकार र राजनीतिक शक्तिसँग पनि विपद् तथा जनजीविकासम्बन्धी कार्यक्रममार्फत संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको स्पष्ट पार्छ।

प्रविधि, पूर्वसूचना र सीमापार विपद् व्यवस्थापन

चीनको विपद् कूटनीति राहत बाँड्ने र दलसँग सम्बन्ध राख्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। प्राविधिक क्षेत्रमा पनि यसको पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

नेपाल र तिब्बतबीचको जटिल भूगोल, सीमापार नदी तथा हिमताल विस्फोटको जोखिमका कारण दुई देशबीच जल–मौसम विज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान अनिवार्य बनेको छ। चीनले भोटेकोशी, त्रिशूलीजस्ता सीमापार नदीको जलसतह तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना नेपाललाई उपलब्ध गराउने संयन्त्र बनाएको छ। साथै, भूकम्प अनुगमनका लागि नेपालभर भूकम्पीय मापन केन्द्र स्थापना गर्न चीनले प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग पुर्‍याएको छ।

भोटेकोशी तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा आउने विपद्मा चीनले आफ्नो भूगोलतर्फबाट २,१०० भन्दा बढी विशेष उद्धारकर्मी, ड्रोन तथा अत्याधुनिक जीवन पहिचान उपकरण परिचालन गरेर सीमा क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने गरेको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनमा चीनको भूमिका ‘सामग्री पठाउने दाता’बाट ‘उच्च प्रविधि र पूर्वसूचना साझेदार’मा रूपान्तरण भएको देखाउँछ।

‘राजनीतिक दल जीविकोपार्जन कार्य’ : कूटनीतिको दीर्घकालीन रणनीति

चीन र नेपालबीच २०२४ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमै ‘चीन–नेपाल राजनीतिक दल जीविकोपार्जन तथा गरिबी न्यूनीकरण कार्य’ औपचारिक रूपमा सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ। यससँगै नेपालका दुर्गम गाउँमा नमुना विकासका लागि ‘भाइब्रेन्ट भिलेज’जस्ता परियोजना अघि सारिएका छन्। कतिपय जिल्लामा यी कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा छन्। यी कार्यक्रम स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत स्थान पाएको यो कार्यक्रमले चीन अब नेपालका राजनीतिक दलसँग केवल सिद्धान्त, विचार वा औपचारिक भ्रमणमा मात्र संवाद गर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट पार्छ। साथै, विपद् राहत, पुनर्निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण तथा स्थानीय विकास परियोजनामा दललाई प्रत्यक्ष साझेदार बनाएर समुदायको तल्लो तहसम्म आफ्नो सद्भाव र प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ।

२०१५ देखि हालसम्म आइपुग्दा चीनको नेपाल नीतिमा विपद् कूटनीति एक प्रमुख रणनीतिक औजार बनेको देखिन्छ। राज्यस्तरमा पूर्वाधार र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने तथा राजनीतिक स्तरमा दलमार्फत प्रत्यक्ष राहत र पुनर्निर्माण सहयोग परिचालन गर्ने चिनियाँ रणनीति बहुआयामिक छ।

संकटको घडीमा आउने विदेशी सहयोग जुनसुकै माध्यमबाट आए पनि त्यसले विपद्मा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन मद्दत गर्छ। तर यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो ‘एकद्वार प्रणाली’ र पारदर्शिताको संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ।

चाहनुहुन्छ भने यही सामग्रीलाई अझ पत्रकारितामूलक, तथ्य–विश्लेषणसहितको खोजमूलक समाचार शैलीमा पनि कसिलो बनाएर दिन सक्छु।