नेपाली काँग्रेसले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ।
सोमबार पार्टी महामन्त्री प्रदीप पौडेलसहितको टोलीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो। भेटका क्रममा बाढी प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको महामन्त्री पौडेलले बताएका छन्।
भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पौडेलले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा टनेलमा फसेका नागरिकको अवस्थाबारे यथाशीघ्र जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकार एक्लैले मात्र प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताउँदै पौडेलले राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार तथा सहयोग गर्न इच्छुक सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर खोज तथा उद्धार र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले बताए।
काँग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको जानकारी दिँदै पौडेलले विपद्को दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गरी स्थलगत अध्ययन गर्न पार्टीले समिति गठन गरेको बताए। सांसद मोहन आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको पनि उनले बताए।
टनेलमा फसेका नागरिकको अवस्थाबारे परिवारलाई समेत पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुन नसकेको भन्दै पौडेलले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर बाढी प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनका लागि गठित समितिका संयोजक तथा सांसद मोहन आचार्यले सडक सम्पर्कविहीन भएका क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। रसुवाका एक दर्जनभन्दा बढी वडा अझै सडक सञ्जालबाट विच्छेद रहेको र त्यहाँ राहत पुर्याउन समस्या भइरहेको उनले बताए।
बाढी नपुगेका क्षेत्रमा समेत आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले प्रभावित क्षेत्रमा नुन, तेललगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिन थालेकाले सरकारले तत्काल आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने बताए।
यसअघि भदौ १४ गते बसेको काँग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बाढी प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
भोटेकोशी बाढीमा परी हालसम्म १ हजार ३ सय ५५ जनाको शव फेला परेको छ भने ५ हजारभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ।