जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : सत्ता फेरियो, तर बदलियो त व्यवस्था?

काठमाडौं । ठीक एक वर्षअघि नेपालका सडकमा एउटा यस्तो पुस्ता उत्रिएको थियो, जसलाई लामो समयसम्म ‘राजनीतिमा चासो नराख्ने पुस्ता’ भनेर बुझिँदै आएको थियो। हातमा मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय र परम्परागत राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति खासै विश्वास नराख्ने युवापुस्ताले २०८२ भदौ २३ र २४ गते सडक रोज्यो।

सुरुवातमा विषय थियो—सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध। तर केही घण्टामै त्यो विषय भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, नातावाद, कुशासन, बेरोजगारी, जवाफदेहिताको अभाव र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडियो। आन्दोलनले दुई दिनमै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो।

एक वर्षपछि प्रश्न फेरि त्यही ठाउँमा उभिएको छ—जेनजी आन्दोलनले वास्तवमै के बदल्यो? युवाले सडकमा उठाएका मागमध्ये कति पूरा भए? आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरूको अवस्था के छ? अनि जेनजीले खोजेको ‘नयाँ नेपाल’ कति नजिक पुग्यो?

२०८२ भदौ २३ गते सुरु भएको आन्दोलनको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध भए पनि यसको जरा धेरै गहिरो रहेको विश्लेषण गरिएको थियो। आन्दोलनकारीको मुख्य असन्तुष्टि राज्यको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँचका आधारमा अवसर वितरण र सार्वजनिक संस्थामाथि कमजोर विश्वाससँग जोडिएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा ठूलो मानवीय क्षति भयो। मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए। पछिल्लो सरकारी तथ्यांकमा पनि आन्दोलनका घाइतेहरूको विवरण निरन्तर अद्यावधिक भइरहेको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिको वर्गीकरण, राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको छ।

तर जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिणाम भने सडकको भीडभन्दा बाहिर देखियो।

दुई दिनको आन्दोलनले बदलिएको राजनीतिक समीकरण

आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। संसद् विघटन गरियो र नयाँ निर्वाचनतर्फ देश अघि बढ्यो।

यस अर्थमा हेर्दा जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता संरचनामा ठूलो धक्का दियो। लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बहसलाई यसले तीव्र बनायो।

आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण परिणाम भनेको युवाको राजनीतिक सहभागितामा आएको परिवर्तन हो। सडकमा आएका युवाले आफूलाई कुनै परम्परागत राजनीतिक दलको कार्यकर्ता मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्ने नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गरे।

यही असन्तुष्टिको राजनीतिक परिणाम २०८२–८३ को निर्वाचनमा पनि देखियो। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भयो र पुराना दलहरूको राजनीतिक प्रभावमा ठूलो चुनौती खडा भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक वातावरणले नयाँ नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने अवसर दियो।

तर यहाँबाटै अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ—जेनजीले सरकार परिवर्तन चाहेको थियो कि शासन गर्ने शैली परिवर्तन?

आन्दोलनकारीहरूको भनाइमा लक्ष्य केवल एउटा प्रधानमन्त्री वा सरकार हटाउनु थिएन। उनीहरूको असन्तुष्टि ‘व्यक्ति’ भन्दा बढी ‘प्रणाली’सँग थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थाको सुधार, युवाका लागि अवसर र राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता उनीहरूको मूल मुद्दा थियो।

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हट्यो, तर आन्दोलनको प्रश्न त्यतिमै सीमित थिएन

जेनजी आन्दोलनको पहिलो र तत्काल प्राप्त उपलब्धि सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हट्नु थियो।

सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको प्रतिबन्ध आन्दोलन चर्किएपछि फिर्ता लियो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएपलगायत प्लेटफर्ममाथिको प्रतिबन्धले युवामा आक्रोश बढाएको थियो।

तर सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता आन्दोलनको एउटा हिस्सा मात्र थियो।

जेनजीको असन्तुष्टि वास्तवमा राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको थियो। ‘कसले शासन गर्छ?’ भन्दा पनि ‘कसरी शासन गर्छ?’ भन्ने प्रश्न आन्दोलनको केन्द्रमा थियो।

त्यसैले आन्दोलनपछि बनेका सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक सञ्जाल खुला राख्नु मात्र थिएन। युवाले खोजेको शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही, राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र संस्थागत जवाफदेहिता स्थापित गर्नु थियो।

७६ मृत्यु, हजारौँ घाइते : न्यायको प्रश्न अझै बाँकी

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने र घाइते भएका नागरिकको न्यायसँग जोडिएको छ।

आन्दोलनमा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्य विभिन्न मानवअधिकार स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्। मानवअधिकार संस्थाहरूले सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोगको स्वतन्त्र छानबिन र दोषीमाथि जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध समेत अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पछि उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बयानसमेत लिएको छ।

तर पीडित परिवार र घाइतेहरूका लागि यो प्रक्रिया अझै पूर्ण न्यायमा परिणत भएको छैन।

काठमाडौँ पोस्टले आन्दोलनको पहिलो वार्षिकोत्सवमा गरेको रिपोर्टमा आन्दोलनमा घाइते भएकामध्ये केही अझै उपचारमै रहेको र धेरै पीडितले सरकारले घोषणा गरेका राहत, उपचार, रोजगारी तथा अन्य सहयोग पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले भने घाइतेहरूको विवरण अद्यावधिक गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयसमेत आन्दोलनका घाइतेहरूको नयाँ विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले पीडितको सूची र पुनःस्थापनाको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिन नसकेको देखाउँछ।

सहिद परिवार र घाइतेका लागि राहत : उपलब्धि कि अधुरो प्रतिबद्धता?

जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले मृतकलाई सहिद घोषणा, पीडित परिवारलाई राहत, घाइतेलाई उपचार तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

त्यसका लागि विभिन्न कार्यविधि पनि बनाइएका छन्। घाइतेको वर्गीकरण, उपचार तथा राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ।

तर पीडितहरूको प्रश्न भने राहत पाए–नपाएको मात्र होइन।

उनीहरूको प्रश्न हो—किन ज्यान गुमाउनुपर्‍यो?

यदि राज्यले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यदि आन्दोलनको क्रममा हिंसा र तोडफोड गर्नेहरू थिए भने उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही कसरी हुने? र यदि सुरक्षाकर्मीबाट मानवअधिकार उल्लंघन भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने?

यिनै प्रश्नका कारण जेनजी आन्दोलनको न्यायिक पक्ष अझै सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दाका रूपमा रहेको छ।

जेनजीको मुख्य माग के थियो?

आन्दोलनपछि जेनजीका विभिन्न समूह र प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखे। समूहअनुसार मागको भाषाशैली फरक भए पनि मूल विषयहरू धेरै हदसम्म समान थिए।

पहिलो—भ्रष्टाचारको अन्त्य।

राज्यका हरेक तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्ने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही उनीहरूको प्रमुख माग थियो।

दोस्रो—राजनीतिक संरक्षणवाद र नातावादको अन्त्य।

सरकारी नियुक्ति, सार्वजनिक संस्था र अवसरहरूमा राजनीतिक दलसँगको निकटता वा पारिवारिक सम्बन्धभन्दा योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाइनुपर्ने माग उठ्यो।

तेस्रो—सुशासन र जवाफदेहिता।

प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म सबै सार्वजनिक पदाधिकारी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।

चौथो—संस्थागत सुधार।

राज्यका संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने माग उठ्यो।

पाँचौँ—डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न नहुने र राज्यले नागरिकको डिजिटल डेटा तथा गोपनीयताको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि जेनजीका मागमा समेटिएको थियो।

छैटौँ—निर्वाचन तथा शासन प्रणालीमा सुधार।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलगायत शासन प्रणालीमा सुधारका विकल्पबारे व्यापक नागरिक बहस गरिनुपर्ने मागसमेत जेनजीका विभिन्न प्रस्तावमा आएको थियो।

सातौँ—युवाका लागि रोजगारी र अवसर।

देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा लाखौँ युवा विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र राज्यले युवाको भविष्यप्रति गम्भीर नीति बनाउनुपर्ने माग आन्दोलनको सामाजिक पृष्ठभूमिमा थियो।

१० बुँदे सहमति : माग संस्थागत गर्ने प्रयास

आन्दोलनपछि जेनजी प्रतिनिधि र तत्कालीन सरकारबीच १० बुँदे सहमति पनि भएको थियो। उक्त सहमतिमा आन्दोलनका मृतक र घाइतेको अधिकार, सुशासन, न्यायिक सुधार, निर्वाचन सुधार र संवैधानिक विषयलगायत मुद्दा समेटिएका थिए।

यसलाई आन्दोलनका मागलाई औपचारिक राजनीतिक दस्तावेजमा लैजाने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरियो।

सहमतिले मृतकलाई सहिदको मान्यता दिने प्रक्रिया, पीडित परिवारलाई दीर्घकालीन सहयोग, घाइतेलाई उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। साथै आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र गैरकानुनी हत्याको अनुसन्धान तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको थियो।

तर एक वर्षपछि पनि सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।

सरकारले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले सहिद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदलमार्फत काम गर्ने निर्णय गरेको छ। जेनजी परिषद्, जेनजी सहिद दिवस, स्मारक तथा पार्क निर्माणलगायतका विषयसमेत छलफलमा छन्।

यसले सरकार माग सम्बोधनको प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा पछि हटेको छैन भन्ने देखाउँछ। तर जेनजी पक्षले खोजेको गति र परिणाम भने अझै पर्याप्त नभएको गुनासो गरिरहेको छ।

सत्ता फेरियो, तर शासन शैली कति फेरियो?

एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो बहस यही हो।

जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। पुरानो सरकार ढल्यो, अन्तरिम सरकार बन्यो, संसद् विघटन भयो, नयाँ निर्वाचन भयो र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भयो।

तर आन्दोलनको मूल भावना केवल सत्ता परिवर्तन थिएन।

युवाले भ्रष्टाचार नहोस् भनेका थिए। राजनीतिक संरक्षणमा राज्यका संस्था नचलून् भनेका थिए। सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग नहोस् भनेका थिए। नागरिकको आवाज दबाउन राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगरियोस् भनेका थिए।

त्यसैले एक वर्षपछि सरकार र राजनीतिक दलको मूल्यांकन पनि यही आधारमा हुनुपर्ने जेनजी अभियन्ताहरूको धारणा छ।

यदि पुराना अनुहार हटेर नयाँ अनुहार आए तर भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँच, अपारदर्शी नियुक्ति र संस्थागत कमजोरी उस्तै रहे भने आन्दोलनको मूल उद्देश्य पूरा भएको मान्न कठिन हुनेछ।

काठमाडौँ पोस्टको वार्षिकोत्सव विशेष रिपोर्टले पनि आन्दोलनका पीडित र सहभागीहरूको साझा गुनासो भ्रष्टाचार अन्त्य, राम्रो शासन र नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्यको अपेक्षा पूरा नभएकोतर्फ रहेको देखाएको छ।

उपलब्धि धेरै कि अधुरा सपना?

एक वर्षको हिसाब गर्दा जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिलाई तीन तहमा हेर्न सकिन्छ।

पहिलो, राजनीतिक उपलब्धि।
यस आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्‍यो र नेपालको राजनीतिक समीकरण नै बदलिदियो।

दोस्रो, सामाजिक उपलब्धि।
युवालाई राजनीतिमा आफ्नो आवाजको महत्व महसुस गरायो। ‘राजनीति भनेको पुराना नेताको विषय हो’ भन्ने धारणा कमजोर बनायो।

तेस्रो, संस्थागत उपलब्धि।
आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार, राजनीतिक जवाफदेहिता, डिजिटल अधिकार, निर्वाचन सुधार तथा सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचनाबारे राष्ट्रिय बहस तीव्र भयो।

तर यसको अर्को पाटो पनि छ।

सहिद परिवारको पीडा अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको छैन। घाइतेहरूको उपचार र पुनःस्थापनाको प्रश्न बाँकी छ। छानबिन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधारका धेरै माग अझै प्रक्रियामै छन्। जेनजी आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न समूहबीच पनि साझा राजनीतिक संरचना र नेतृत्वको विषयमा स्पष्टता छैन।

यसैले आन्दोलनको एक वर्षमा उपलब्धि र असफलताको एउटै निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ।

अब जेनजीको अगाडिको बाटो के?

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब सडकमा भीड जम्मा गर्नु होइन, उठाएका मुद्दालाई संस्थागत बनाउनु हो।

आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ। तर शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न कानुन, संस्था, नीति र निरन्तर नागरिक दबाब आवश्यक हुन्छ।

युवाले अब सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने मात्र होइन, नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने आवाज आफैं पारदर्शी हुनुपर्नेछ। राजनीतिक दलको आलोचना गर्ने पुस्ताले नयाँ राजनीतिक संस्कारको उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

यही कारण जेनजी आन्दोलनको दोस्रो अध्याय अझ कठिन हुन सक्छ।

पहिलो अध्यायमा सडक थियो, आक्रोश थियो र सत्ता परिवर्तनको शक्ति थियो।

दोस्रो अध्यायमा नीति हुनेछ, संस्था हुनेछ र परिणाम देखाउने जिम्मेवारी हुनेछ।

एक वर्षपछि पनि बाँकी छ एउटै प्रश्न

२०८२ भदौ २३ गते सडकमा उत्रिएको पुस्ताले आफूलाई केवल सरकारविरोधी पुस्ताका रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएन। उसले आफूलाई भविष्य खोजिरहेको पुस्ताका रूपमा उभ्याएको थियो।

एक वर्षपछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व फेरिएको छ। सत्ता समीकरण फेरिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको छ। पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ।

तर गाउँको युवाले अझै रोजगारी खोजिरहेको छ। परिवारले अझै आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था भोगिरहेको छ। भ्रष्टाचारको प्रश्न अझै जीवित छ। सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किएको छैन। आन्दोलनमा घाइते भएका युवाको शरीरमा गोलीका दाग छन्। मृतकका परिवारले अझै न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनको एक वर्षको वास्तविक समीक्षा सत्ता परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छैन।

जेनजीले सडकमा उठाएको प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कामबाट दिनुपर्नेछ।

‘हामीले सरकार परिवर्तन गर्‍यौँ’ भन्ने उपलब्धि इतिहासमा लेखिइसकेको छ।

तर ‘हामीले देश परिवर्तन गर्‍यौँ’ भन्ने वाक्य लेखिन अझै बाँकी छ।

र यही बाँकी काम नै जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।