काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा सर्वसाधारणको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ। ग्यास डिपो अगाडि बिहानैदेखि लाम लाग्ने, रित्तो सिलिण्डर बोकेर घण्टौँ कुर्ने र टोकन लिएर हप्तौँसम्म ग्यासको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
भदौ १० गते आएको बाढीपहिरोका कारण सडक तथा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि ग्यासको आपूर्तिमा समस्या आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर उपभोक्ताहरू भने प्राकृतिक विपत्तिलाई मात्र कारण मानेर ग्यास अभावलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनीहरूले बजारमा ग्यासको वास्तविक अवस्था सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने र सम्भावित कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावमाथि कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
ताहाचलस्थित ग्यास डिपोमा भेटिएका जनक कोईरालाका अनुसार घरमा ग्यास नपाएको डेढ महिनासम्म भइसकेको छ। डिपोमा लाइन बसे पनि तत्काल ग्यास पाउने अवस्था छैन। सिलिण्डर बुझाएर टोकन लिने र तोकिएको मितिसम्म फेरि कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
यता, उपभोक्ता केशव तिमल्सिना भने बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्छन्। तर सरकारले दैनिक हजारौँ सिलिण्डर ग्यास उपत्यकामा आइरहेको दाबी गरिरहँदा त्यो ग्यास कहाँ र कसरी वितरण भइरहेको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनको माग छ।
तिमल्सिनाले ग्यास वितरण प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वा विद्युतीय प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। उनका अनुसार कुन परिवारले कहिले र कति ग्यास पायो भन्ने डिजिटल अभिलेख राख्न सके एउटै घरमा धेरै सिलिण्डर थुपार्ने र अर्को परिवारले महिनौँसम्म ग्यास नपाउने समस्या कम गर्न सकिन्छ।
ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार भने काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका परिवारमा परेको छ। कीर्तिपुरका कमल जोशीका अनुसार ग्यास सकिएपछि साथीभाइसँग मागेर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। इन्डक्सन चुलो किन्नसमेत अतिरिक्त पैसा नहुँदा धेरै विद्यार्थी खाना पकाउन नसकेर समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
जोशीले ग्यास अभावलाई लिएर सरकारमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार यदि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने सर्वसाधारणको घरमा मात्र ग्यासको अभाव किन देखिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ।
उनको प्रश्न छ– ‘सुशासन भनेको ग्यास नै नपाउनु हो ? आधारभूत कुरा नै नपाएपछि केको सुशासन ?’
उपभोक्ताहरूले प्राकृतिक विपत्तिका कारण सिर्जित आपूर्ति समस्याको समाधानसँगै सम्भावित कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र पहुँचका आधारमा हुने वितरण रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
अहिले काठमाडौंका विभिन्न ग्यास डिपो अगाडि देखिने लाम केवल एउटा सिलिण्डर पाउने प्रतीक्षा मात्र होइन, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र राज्यको सेवा प्रवाहमाथि उठिरहेको गम्भीर प्रश्न पनि बनेको छ।