काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले रसुवा बाढीपछिको उद्धारमा सरकारको कमजोरी देखिएको बताएकी छन्।
रसुवामा बाढीपछि सरकारले गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाबारे अर्थसमितिमा भएको छलफलमा सांसद अधिकारीले सरकारको कमजोरीका कारण धेरैको ज्यान गएको आरोप लगाइन्।
उद्धारका क्रममा सरकारी संयन्त्र र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको उनले बताइन्। जलविद्युत् आयोजनासँग सुरुङ, पावरहाउस, प्राविधिक जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणको विवरण र स्रोतसाधन हुने भएकाले विपद्को सुरुवाती चरणमै ती स्रोत परिचालन गर्न सके सुरुङमा फसेका व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच समेत प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको उनले बताइन्। तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्धार तथा राहत वितरणमा समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरिन्।
बाढी प्रभावितलाई अव्यवस्थित रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको पाइएको भन्दै उनले महिला, सुत्केरी तथा किशोरीलाई समेत एउटै स्थानमा राखिँदा लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
बाढीपीडितको तत्काल पुनःस्थापनाका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुभन्दा केही महिनाका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरिन्। तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी प्रभावित परिवारलाई चार–पाँच महिनासम्म भाडाको घरमा व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
दीर्घकालीन रूपमा घरजग्गा गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी घर निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरिन्।
उनले भनिन्, ‘उद्धारका लागि सुरुवाती चरणबाट नै हाम्रो सरकारी संयन्त्र र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूबीच जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन। समयमै प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य नभएपछि टनेलभित्र फसेका धेरैको हामीले ज्यान जोगाउन सक्थ्यौँ, त्यो गर्न सकिएन।’
‘हाइड्रोपावरभित्र उहाँहरूकै आफ्नै ब्लुप्रिन्ट हुन्छ। कहाँ पावर हाउस छ, कहाँ टनेल छ भन्ने जानकारी हुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै इन्जिनियरिङ टिम, प्राविधिक टिम र मेसिन हुन्छ। ती मेसिन र प्राविधिक टिमलाई पनि प्रयोग गर्न सकेको भए टनेलभित्र फसेका धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। यसमा केही कमी–कमजोरी भएकै छ, यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ,’ उनले भनिन्।
हरेक वर्ष बाढी, डुबान, पहिरो तथा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहे पनि सरकारको पूर्वतयारी नदेखिएको उनले बताइन्।
विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले एसएमएस र माइकिङमा मात्र निर्भर नभई जोखिमको तहअनुसार हरियो, पहेँलो र रातो संकेतसहितको तत्काल आपत्कालीन मोबाइल अलर्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।
— न्युज एजेन्सी नेपाल