काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले बाढीपछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकार असफल भएको भन्दै बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिन, बेपत्ताको खोजी गर्न, अस्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउन तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए। बाढीपछि आफू करिब चार दिन प्रभावित क्षेत्रमा बसेर अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग समेत पर्याप्त समन्वय नभएको बताए।
राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा सामाजिक संघसंस्थालाई मात्रै राहत वितरण गर्न दिइएको आरोप लगाउँदै उनले केही जलविद्युत् आयोजनामा टनेल उद्धार कार्य रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाए। टनेल तथा पावरहाउसमा मानिस फसेको हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा करिब चार दिन बसेँ, त्यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय भएको छैन। जे जति हुनुपर्थ्यो, सँगसँगै त्यहाँका प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग पनि समन्वय नभएको मैले त्यहाँ अनुभूति गरेको छु। सरकारका मन्त्रीहरूसँग नजिकका सामाजिक संघसंस्थाबाट मात्रै त्यहाँ राहत वितरण गर्न पाएको गुनासो आइराखेको छ। यो आगामी दिनमा हुन हुँदैन।’
‘अपर त्रिशूली ए र बीमा त्यहाँ मान्छे छैन भनेर उद्धार कार्य रोकिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यहाँभित्र फसेको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ। उद्धारमा विद्युत्सँग सम्बन्धित उत्पादन कम्पनीहरू जान पाएका छैनन्, उनीहरूका स्रोतसाधन प्रयोग हुन पाएको छैन। यो कस्तो किसिमको लोककल्याणकारी राज्य हो ?’
रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले बेपत्ता नागरिकका परिवारले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। बाढीमा हजारौँ व्यक्तिको अवस्था अज्ञात रहेको उल्लेख गर्दै उनले मृत्यु पुष्टि नभए पनि प्रभावित परिवारलाई राज्यले राहत तथा सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले बाढीमा कामदार बेपत्ता भएका जलविद्युत् आयोजनाका सवारीसाधन र चालकसम्बन्धी बीमा समस्यासमेत समाधान गर्नुपर्ने बताए। घरबारविहीन तथा परिवारका सदस्य गुमाएका विपन्न परिवारलाई केन्द्रमा राखेर राहत र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको माग थियो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले त्रिशूली नदीपारिको क्षेत्रमा सडक तथा पुल अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको बताए। बाढीपीडितलाई राहत तथा अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउन तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति सञ्जाल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले रसुवाको हाकुलगायत क्षेत्रमा सडक तथा हेलिकोप्टरको पहुँचसमेत कठिन रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल हवाई तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राहत सामग्री एकातिर थुप्रिने र अर्कोतर्फ प्रभावितसम्म नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले त्रिशूलीपारिको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोड्ने पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका नदीपारिका क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल, तुइन तथा पक्की पुल निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको माग थियो।
उनले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दा ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए। जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन तथ्य, अध्ययन र प्रमाणसहित तयारी गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
रास्वपाकी सांसद विदुषी राणाले सम्पर्कविहीन रहेका व्यक्तिको खोजी अभियानको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरिन्। कतिपय जलविद्युत् आयोजनामा खोजी कार्य कुन आधारमा रोकिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न पनि उनले आग्रह गरिन्।
उनले भविष्यमा यस्ता विपद् रोकथामका लागि चीनसँग सहकार्य, जोखिम क्षेत्रको निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने ठोस योजना, समयसीमा र बजेट सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
राणाले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो रकम जुटाउने योजनाबारे पनि जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट कति रकम जुटाउने योजना छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
रास्वपाका सांसद पारशमणि गेलालले राज्यले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए। बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था यकिन नभएसम्म हतारमा मृत्यु संस्कार वा अन्य प्रक्रिया अघि नबढाउन परिवारजनलाई आग्रह गरे।
उनले नागरिकबाट संकलित राहत रकम पारदर्शी रूपमा प्रभावित परिवारसम्म पुर्याउनुपर्ने तथा आवास निर्माणका लागि क्षति भएका घरपरिवारको खातामा प्रत्यक्ष रकम पठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए। उनीहरूले आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् पूर्वतयारीमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे।
–न्युज एजेन्सी नेपाल