राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले विपत्तिमा राजनीति नभई नागरिकको जीवनरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले विपत्तिको समयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विभाजनभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा र उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले भोटेकोशीमा आएको विपत्तिपछि उद्धार र राहत वितरणलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले उपलब्ध सबै सम्भावित प्रविधि, उद्धारका उपाय र दक्ष जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले उद्धार गरी अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीको अवस्था समेत संवेदनशील रहेको बताइन् ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप र क्यान्सरलगायत दीर्घरोगका बिरामीको नियमित औषधि अवरुद्ध हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष स्वास्थ्य टोली र औषधिको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘भोटेकोशीको यो भीषण विपत्तिको घडीमा हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष होइनौँ, हामी एउटै राज्य हौँ, एउटै पीडामा उभिएका नेपाली हौँ । शवको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको पीडा होस् वा सम्पर्कविहीन आफन्त फर्किने आशामा टोलाइरहेका आँखाहरू, यो पीडा सबैको साझा पीडा हो । त्यसैले अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राजनीति होइन, जीवनको रक्षा र नागरिकको उद्धार हुनुपर्छ । सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार अपेक्षा गरेअनुरूप अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा उद्धारका सबै सम्भावित उपाय, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सरकारसँग फेरि पनि आग्रह गर्दछु । अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिक, विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरूको अवस्था अझ संवेदनशील छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर लगायतका दीर्घरोगीहरूको नियमित औषधिहरू अवरुद्ध भएकाले त्यसो हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष स्वास्थ्य टोली र औषधि व्यवस्थापन तत्काल सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
सांसद ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको बताइन् । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायका लागि पहल गर्दा सरकारले तथ्य र स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अर्थमन्त्री र कृषिमन्त्रीले लस एन्ड ड्यामेज कोषका लागि पत्राचार गरेको भनिए पनि त्यसमा माग गरिएको रकम, प्रभावित क्षेत्र र समयसीमा स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । नेपालको पुनर्निर्माण लागत अर्बौं डलर पुग्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त हुने रकममा मात्र निर्भर भएर नहुने बताइन् ।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन लागेकोले जलवायु न्यायको कुरा स्पष्टसँग राख्न आग्रह गरिन् । उनले जलवायु परिवर्तनले विपद्को जोखिम बढाए पनि त्यसलाई घरेलु कमजोरी ढाक्ने आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिइन् ।
नदीको प्राकृतिक बहावमा हस्तक्षेप, अव्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय मापदण्डको उल्लङ्घन तथा विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार र समन्वयमा भएका कमजोरीका बारेमा पनि सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।