काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पाँच वर्षसम्म कर तथा गैरकर छुटसहित विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले बाढीबाट पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बाढीका कारण क्षति भएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानी साधनको आयातमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, स्वच्छ पूर्वाधार तथा लगानी शुल्कलगायत सबै प्रकारका कर छुट दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बाढीमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनःआयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर तथा महसुल छुट दिन माग समेत गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीपीडित व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समेटी ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियम छुट तथा अन्य अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले जीवनभर राज्यलाई कर तिरेका व्यवसायी विपद्का कारण सडकमा पुग्दा उनीहरूलाई पुनः व्यवसायमा फर्काउने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने समेत बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले अहिले बाढीपीडितलाई व्यवसाय तथा उद्योगको पुनःस्थापनाका लागि केही कामहरू गर्नुभएको छ । तर भन्सारमार्फत केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधन र ढुवानी साधन आयातमा भन्सार महसुलमा छुट दिने, भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, स्वच्छ पूर्वाधार, लगानी शुल्कलगायत सबै प्रकारका कर छुट दिनुपर्ने हाम्रो माग छ । नष्ट भएको प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र, उपकरणको पैठारीमा समेत भन्सार बिन्दुमा लिइने सबै प्रकारका कर महसुलमा छुट दिने र मर्मतका लागि मुलुकबाहिर लगी मर्मतपश्चात् आयात गर्दा लाग्ने महसुल पनि छुट हुने व्यवस्था गरिनुपर्यो । अहिले आयात भएका वस्तु बाढीको कारण गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएकोमा भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको राजस्व रकम समायोजन गर्नका लागि उत्तै वस्तु आयात गर्न समयसीमा न्यूनतम एक वर्षको हुनुपर्ने, क्षति भएको वस्तु आयात नगरे पनि तिरेको राजस्व फिर्ता हुनुपर्ने मागहरू पनि छन् । बाढीको कारण पूर्ण र आंशिक क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्ति, मौज्दात सामानको समेत मिनाहा र लागत कट्टासम्बन्धी प्रक्रियाहरू सरलीकरण गरी स्टक डिलिट गर्न दिनुपर्ने, बाढीको कारणले प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति वा व्यवसायीहरूलाई करजन्य छुट र सुविधा मात्र नभएर सङ्घीय सरकारले लिने गैरकर तथा सेवा शुल्क पनि न्यूनतम पाँच वर्षका लागि छुट दिइनुपर्ने, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका कर, शुल्क तथा महसुलका प्याकेजमा सवारी र ढुवानी साधनमा प्रदेश सरकारले लगाउने यातायात कर सबै छुट मिनाहा गर्नुपर्ने माग राख्न चाहन्छु ।’
उनले राज्यलाई जीवनभर चलायमान बनाउन योगदान दिएका व्यवसायीहरू अहिले असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेको पनि बताए ।