महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट बालबालिकालाई अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन आग्रह गरेकी छन् ।
शुक्रवार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उनले स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारी र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सिफारिसमा मात्रै बालबालिकालाई अन्यत्र लैजान सामाजिक संघसंस्थालाई आग्रह गरेकी हुन् । बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने जोखिम रहेकोले उनीहरूको अभिलेख राख्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उनले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित आवास तथा मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा बेलकोट, गल्छी नाका, शिवपुरी र कजुरी भञ्ज्याङलगायत संवेदनशील क्षेत्रमा चेकपोस्ट स्थापना गरी निगरानी बढाइएको पनि जानकारी दिइन् । उनले बाढीपीडितका तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रूपमा प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरिन् । राहत तथा उद्धारका नाममा पीडितको दुःखलाई प्रचारको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । प्रभावित नागरिकको मर्यादा, गोपनीयता र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । बालबालिकाका तस्बिर तथा भिडियोको अनधिकृत प्रयोग रोक्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समेत समन्वय गरिएको उनले बताइन् । उनका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरमा अभिभावकविहीन १२० बालबालिका रहेका छन् । उनीहरूको प्रारम्भिक लेखाजोखा, संरक्षण तथा अभिभावकको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, खेटोस्थित सरकारी भवनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने काम तीव्र पारिएको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई पढाइदिने वा अन्य व्यवस्था गरिदिने भन्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा बेचबिखनमा पर्ने जोखिम हुन्छ, त्यसैले स्थानीय तह र बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सिफारिसविना बालबालिकालाई कतै पनि नलैजान आग्रह गर्दछु । विगतमा हामीले यस्तो धेरै देखेका छौँ । विपत्तिले सबैभन्दा समस्या पार्ने भनेकै बालबालिका र महिलालाई हो । प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि हामीले बाल अधिकार परिषद्मार्फत परिवारसँग नै पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था गर्छौँ । त्यसपछि परिवार भेटिएन, आफन्तहरूले गर्न सक्नुभएन भने नेपाल सरकारले नै ती बच्चाहरूको हेरचाह गर्नेछ ।’
उनले बाढी प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहायता र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी पनि गरिन् । बाढी आएलगत्तै मन्त्रालयले संरक्षण विषयगत क्षेत्र (प्रोटेक्सन क्लस्टर)को बैठक राखेर बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य तथा मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय पारिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको एकद्वार नीतिअनुसार राहत परिचालनका लागि समाज कल्याण परिषद्, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ४० करोड ६ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ र ३० राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट १६ करोड ८२ लाख १५ हजार १०१ रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट थप ५ करोड ९९ लाख ३२ हजार १६९ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला भएको उनले जानकारी दिइन् ।