अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावारमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले राष्ट्र बैकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताए । उनले सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्रबैकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न पनि आग्रह गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको बताए । उनले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने उल्लेख गरे । सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताए ।
उनले भने, ‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैककमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले गभर्मेन्टले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन । गभर्मेन्टको बजेट कुन मर्मबाट आयो र बजेटमा नै लेखिएको हुन्छ कि यो बजेटलाई सहयोग हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनेछ भनेर मैले बोलेको छु वक्तव्यमा । यो हाम्रो स्थापित प्राक्टिस हो । फिस्कल र मनिटरी पोलिसी कोअर्डिनेट हुन्छ र त्यो कोअर्डिनेट गराउने सेतु, ब्रिज चाहिँ अर्थ सचिव हुन्छ । उसले त्यहाँ गएर भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने, गभर्नरको चाहिँ उल्ट्याउने गर्ने भन्ने त्यो अहिलेसम्म भएको पनि छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन । तर गभर्मेन्टको कम्प्लिट्ली अगेन्स्टमा गएर म लिएर आउँछु भन्यो भने त्यहाँ एउटा ब्रेक लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ ।’
सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने हस्तक्षेप हुनसक्ने उनको भनाई छ । सांसदहरुले बैठकमा सरकारले राष्ट्र बैकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । सरकारले ल्याएको प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए । राष्ट्र बैकको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैकको स्वायत्तता नै सकिने उनको भनाई छ । उनले हरेक कुरा सरकारलाई सोधेर मात्रै राष्ट्र बैकले निर्णय गर्नेगरि ऐन बनाउन खोजिएको बताए । उनले राष्ट्र बैकको प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले मौद्रिक नीति समिक्षा गर्न उच्चस्तरिय संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरे । उक्त संयन्त्रलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा डा पुष्पराज कडेँलले स्वायत्तता भन्दै राष्ट्र बैकको अधिकारलाई संकुचित गर्दै जान नहुने बताए । उनले गभर्नरको ३ वर्षे कार्यकाल राखिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाए ।
उनले भने, ‘सेन्ट्रल बैंकको अटोनोमी चाहिएको हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयको एउटा सहयोगी निकायको रूपमा सेन्ट्रल बैंक हो ? अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकायको रूपमा एउटा रहने हो भने त्यो अर्को हिसाबले जान्छ । हामी कुनै दफामा जाँदाखेरि अटोनोमीका कुरा गरिराख्या हुन्छौँ, कुनै दफामा जाँदाखेरि समन्वयको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ । यो गभर्नरको कार्यकाल पनि ३ वर्ष राखियो । ३ वर्ष र प्लस २ वर्ष भनेर राखिएको छ । यसले अर्थ मन्त्रालय अथवा गभर्मेन्टप्रति लोयल भएर गभर्नर चलोस् भन्ने हिसाबले नै त्यो राखेको हो । संसारमा कहिँ छैन यस्तो, नेपालकै हाम्रा अरु संस्थाहरुमा पनि छैन ।’
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएसंगै समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।