विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
आइतवार सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मुलुकमा विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको सुधार तथा विकासका लागि नास्टको संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन् । सोही आवश्यकताका आधारमा २०४८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाइनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शीर्ष तहमा राख्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको मन्त्री पुनको तर्क छ ।
उनले २०४८ सालमा ऐन निर्माण गर्दा नवप्रवर्तनको व्यवस्था गरिएको भए मुलुकले विज्ञानको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको हुने तर्क पनि गरेका छन् । मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भएको भन्दै अब त्यसो हुन नदिने दाबी गरेका छन् । उनले नास्टलाई कार्यगत रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले बताए, ‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इन्नोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन । कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन । यदि त्यसो भएको भए नेपाल आज विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो । त्यसकारण नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक तर्जुमा गर्न थालिएको सुरुमा यसको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनि यो नास्टको संरचनामा पनि निकै परिवर्तन गरौँ भन्ने छ । हामी सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । अब हामी राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी यसको संरचना निर्माण गर्छौँ । प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले नै बिगारेको हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भए पनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा चिज बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ? यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई नै यसको कुलपति बनाउने व्यवस्था थियो । अब तर्जुमा हुने विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था नराख्ने । किनभने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको शीर्ष स्थानमा राख्नुपर्छ । यो विषय हामीले विज्ञान मन्त्रालयको ऐनमा राखेका छौँ । किनभने यदि प्रधानमन्त्री आफैँले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर उचित दिशानिर्देश गरेन भने प्रवर्तन क्षेत्रको विकास हुँदैन । अब हामी नास्टलाई काम गर्ने कुरामा मात्र नभई वित्तीय कुरामा पनि स्वायत्त बनाउन खोज्दैछौँ ।’
मन्त्री पुनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।