संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले हवाई यात्रुको दुर्घटना बीमाको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बढाउँदा आन्तरिक हवाई भाडादरसमेत वृद्धि हुनसक्ने बताएका छन् । ..
मंगलवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले हाल अभ्यासमा रहेको करिव २० हजार अमेरिकी डलरको बीमा दायित्व बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार करिब एक लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने तयारी रहेको बताएका हुन् । उहाँकाअनुसार बीमा दायित्व बढेसँगै वायुसेवा कम्पनीको लागत बढ्ने भएकाले त्यसको असर हवाई भाडादरमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि यात्रुको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग रहेको उहाँले बताए । नेपालले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवामा कायम रहेको दोहोरो अर्थात ‘डलर फेयर’ को कानूनी आधारसमेत आफूले स्पष्ट रूपमा फेला पार्न नसकेको बताए । विदेशी र नेपाली यात्रुबीच हवाई भाडामा हुने यस्तो विभेद उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ । यात्रुको अधिकार नागरिकताका आधारमा नभई यात्रुका रूपमा प्राप्त हुने भएकाले एउटै सेवामा फरक व्यवहार गर्दा अन्यायको अनुभूति हुने उनले बताए ।
उहाँले भने, ‘जब हामी हवाई दुर्घटना बीमाको कुरा गर्छौं, हालको अभ्यासमा बीमाको सीमा करिव २० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रश्तावित व्यवस्थापछि यो दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बढेर करिव १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पुग्नेछ । बीमाको दायित्व बढेसँगै हवाई भाडादरमा समेत केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले यस विषयमा हामी संवेदनशील भएर छलफल गर्न आवश्यक छ । एकातर्फ हाम्रो बीमा तथा दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो संकल्प पनि छ । यस क्रममा हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवाका सम्बन्धमा पनि केही महत्वपूर्ण विषय उठेका छन् । विशेषगरी ‘डलर फेयर’ अर्थात विदेशी र नेपाली यात्रुबीच फरक हवाई भाडा निर्धारण गर्ने अभ्यासको स्पष्ट कानूनी आधार मैले अहिलेसम्म भेट्टाउन सकेको छैन । यसलाई रोक्दा भाडादरमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ, तर नरोक्दा यात्रुबीच यस्तो विभेदलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । विदेशी होस् वा नेपाली, यात्रु त यात्रु नै हो । यात्रुको अधिकार नागरिकताको आधारमा होइन, यात्रुका रूपमा प्राप्त हुने अधिकार हो। पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउने मुलुकले यात्रुबीच हुने यस्तो विभेदबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । यससँगै एयरपोर्ट सञ्चालन तथा हवाई सेवासँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू पनि प्रश्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचना बनेपछि थप व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिनेछ । अहिले उठेका यी विषयलाई पनि त्यसैअनुसार समेटेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
नेपाल पर्यटनको सम्भावना खोजिरहेको मुलुक भएकाले विदेशी र स्वदेशी यात्रुलाई हवाई सेवामा गरिने व्यवहारसमेत न्यायपूर्ण हुनुपर्ने उहाँले बताए । मन्त्री पौडेलले विमानस्थल सञ्चालन तथा हवाई सेवासँग सम्बन्धित कतिपय विषय प्रश्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचनाबाट सम्बोधन गरिने जानकारीसमेत दिए । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइरहेको छ ।