नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उहाँले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न नेपालको योगदान न्युन भएपनि त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेर ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरिन् । उहाँले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको आवाज बलियो बनाउनुपर्नेमा सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट हुन आह्वान पनि गरिन् । जलवायु न्यायका लागि सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा संयन्त्र गठन गरी साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण र प्रतिवद्धतासहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दाबी पेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुँदा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको अपूरणीय क्षतिको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह सामेत गरिन् ।
उहाँले भनिन्, ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्ने मुलुक होइन । यसको परिणाम, क्षति भोग्ने अग्रपङ्क्तिमा रहेको मुलुक भने हो । जलवायु परिवर्तनका हिसावले आज हामीलाई विष लागेको छ । जसको योगदान न्युन छ, उसैले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्था आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालीले भोग्नुपरेको विपद्लाई वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाऔँ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलको साथ र सहयोग लिने संयन्त्र स्थापना गरी साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण र प्रतिवद्धतासहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो जलवायु अधिकारसहितको दाबी बलियो ढङ्गले प्रश्तुत गरौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने पूर्वसन्ध्यामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो अपूरणीय क्षति गम्भीर ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट न्यायको माग गर्दै गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय क्षति, विस्थापन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलविद्युत लगायतका क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्छ । नेपालले जलवायु विपद्पछि प्राप्त हुने रकमलाई ऋणको रूपमा स्वीकार गर्ने दृष्टिकोणबाट माथि उठी हालको विपद्पछि नेपालले व्यहोरेको क्षतिको विवरणसहित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि अनुदान सुनिश्चित गर्ने कुटनीतिक पहल गरौँ ।’
उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा भएको मानवीय क्षति, विस्थापन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा र जलविद्युत क्षेत्रमा भएको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।