काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने तथा पछि उक्त जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले पदको प्रभाव प्रयोग गर्दै पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न अनुमति दिएको र सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा निजी तथा संस्थागत प्रयोजनमा प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ। यी आरोपबारे अन्तिम निर्णय भने अदालतबाट हुन बाँकी छ।
मुद्दाको पछिल्लो प्रक्रियाअन्तर्गत तत्कालीन सरकारका मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित विभिन्न व्यक्तिलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। पूर्वमन्त्रीहरू मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादवसहित अख्तियारमा बयान तथा कागज गर्ने पदाधिकारीहरू पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई समेत बकपत्रका लागि बोलाइएको थियो।
नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले २०६६ माघ १८ गतेको निर्णयमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न बाटो खुलाएको आरोप छ। त्यसपछि २०६६ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत सम्बन्धित जग्गा कारोबारलाई स्वीकृति दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारका अनुसार काभ्रेमा रहेको ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गाको बिक्री तथा हिनामिनासँग सम्बन्धित अनियमिततामा ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो। आयोगले विभिन्न प्रतिवादीविरुद्ध फरक–फरक बिगो तथा सजायको मागदाबी गरेको छ।
अब बाँकी बकपत्र तथा बहसको प्रक्रिया पूरा भएपछि मुद्दा फैसलातर्फ अघि बढ्नेछ।