सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद नीतिमा भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गरी कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताएकी छन्।
बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसद भण्डारीले समितिमा लामो छलफलपछि उक्त व्यवस्था राखिएको बताइन्।
उनले संसद् आएपछि समितिमा दफावार छलफलको आफ्नो पहिलो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समितिको छलफलमा समेटिएको बताइन्। समितिले प्रत्येक बुँदामा गहन छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।
गभर्नरको कार्यकालका विषयमा विभिन्न मुलुकमा फरक–फरक अभ्यास रहेको स्वीकार गर्दै भण्डारीले नेपालको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्।
गभर्नर पद सिक्नका लागि आउने पद नभई कार्यकारी जिम्मेवारीसहित काम गर्न आउने पद भएको उनको भनाइ थियो। गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्ति अनुभव र दक्षताका आधारमा छनोट हुने भएकाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन्।
गभर्नरलाई आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न, टिमसँग समन्वय गर्न र आफ्नो कार्यशैली स्थापित गर्न केही समय आवश्यक हुने भए पनि त्यसका लागि लामो अवधि आवश्यक नपर्ने उनले तर्क गरिन्।
यसअघि गभर्नरको कार्यकाल चार वर्ष राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको स्मरण गर्दै भण्डारीले विभिन्न सदस्यको सुझावपछि नियमित कार्यसम्पादनका लागि तीन वर्ष र त्यसपछि आवश्यक देखिए थप दुई वर्षको व्यवस्था गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘गभर्नरको कार्यकालका विषयमा समितिमा पर्याप्त छलफल भएको छ। गभर्नर जस्तो कार्यकारी पदमा आउने व्यक्ति सिक्नका लागि मात्र आउने होइन, अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणसहित कार्यसम्पादन गर्न आउने हो। आफ्नो टिमसँग समन्वय गर्न र रणनीति कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि लामो समय आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु उचित हुँदैन।’
उनका अनुसार यस विषयमा विभिन्न पक्षका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गभर्नरको नियमित कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने र कार्यसम्पादन राम्रो भएमा थप दुई वर्षको व्यवस्था गर्ने विषय उपयुक्त देखिएको उनले बताइन्।
यसले गभर्नरलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्ने अवसर दिनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट आधारसमेत प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो।
विगतमा गभर्नरलाई बीचमै हटाउने वा हटाउने चर्चा हुने गरेका कारण संस्थागत स्थिरता र सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको उनले बताइन्। त्यसैले गभर्नरको कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर स्पष्ट र स्थिर व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
तीन वर्षको कार्यसमयले गभर्नरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न पर्याप्त आधार दिने भण्डारीको भनाइ छ। राम्रो कार्यसम्पादन भएमा थप दुई वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने भएकाले यसलाई नयाँ अभ्यासका रूपमा अघि बढाउन सकिने उनले बताइन्।
भण्डारीले विगतमा गभर्नरको पदलाई लिएर बीच–बीचमा उत्पन्न हुने विवादले सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, जनमानसमा पर्ने प्रभाव तथा सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताइन्।
कोही पनि व्यक्ति गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदमा पुग्न वर्षौँको मेहनत र अनुभव लिएर आउने भएकाले स–साना विषयमा व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। तीन वर्षको कार्यकालले गभर्नरको कार्यसम्पादन स्पष्ट रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिने र त्यसका आधारमा थप दुई वर्षको निर्णय गर्न सकिने उनले बताइन्।