नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र ‘लस एण्ड ड्यामेज’को अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा बोल्दै कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउँदा भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर र जोखिम भने नेपालले उच्च रूपमा भोगिरहेको बताए। विशेषगरी रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको पछिल्लो विपद्लाई नेपालका लागि पाठ र चेतावनी दुवैका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतका संस्थाको अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा ३ हजार २ सय ६४ वटा हिमताल पहिचान भएको र नेपालमा २ हजार ७० वटा हिमताल रहेको बताए। सम्भावित जोखिमयुक्त ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोशी नदी बेसिनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
सम्भावित ठूलो हिमताल विस्फोटजन्य बाढी कोशी बेसिनमा आएमा भोटेकोशी घटनाभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो क्षति हुनसक्ने उनले बताए।
कार्कीले विकसित मुलुकहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको विषय उठाउँदै नेपालले ‘लस एण्ड ड्यामेज’को दाबी गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित तथ्यांक आवश्यक रहेको बताए। क्षतिको परिमाण, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध तथा प्रभावित क्षेत्र र समुदायबारे वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालले जलवायु क्षति र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक उत्पादन गर्ने आफ्नै क्षमता बढाउनुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भए पनि तथ्यांक उत्पादन र अनुसन्धानमा नेपालले आफ्नै स्रोतबाट समेत लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए।
कार्कीले भने, ‘हामी जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिम व्यहोर्ने मुलुक हौँ। त्यसैले हाम्रो जलवायु न्यायको आवाजलाई अझ बलियो बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, प्रमाण र तथ्यांकमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ। इसिमोडलगायतका अध्ययनले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा ३ हजार २ सय ६४ वटा हिमताल पहिचान गरेका छन्, जसमध्ये नेपालमा २ हजार ७० वटा र सम्भावित जोखिमयुक्त ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोशी बेसिनमा रहेका छन्। त्यसैले भोटेकोशी घटना हाम्रो लागि पाठ र चेतावनी दुवै हो।’
उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालको पक्ष बलियो बनाउन नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण र अनुगमनका लागि कोशी बेसिनलाई प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्कीले सीमित स्रोतका कारण पहिचान भएका सबै हिमतालमा आवश्यक काम गर्न कठिन हुनसक्ने बताए। त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
कार्कीले हिमतालको जोखिम व्यवस्थापनलाई केवल राहत वा च्यारिटीको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्याय र नेपालको अधिकारसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।
उनले हिमाली नदी प्रणाली र हिमतालको जोखिम तीन देशसँग जोडिएको भन्दै नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। कोशी नदी प्रणालीको जोखिम नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले समेत यस्तो विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्न सक्ने बताए।
तिब्बत क्षेत्रमा रहेका कतिपय हिमताल तथा हिमनदी प्रणाली पनि कोशी बेसिनसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै उनले हिमतालको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विपद् व्यवस्थापनमा तीन देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
कार्कीले भने, ‘यो केवल च्यारिटीको विषय होइन, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हाम्रो अधिकार र जलवायु न्यायको विषय हो।’
उनले नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भए पनि हिमाली क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। यस्तो जोखिमले नेपालसँगै सीमापार क्षेत्रलाई समेत प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणसहितको स्पष्ट प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले जलवायु न्यायको बहसलाई ‘नट ओन्ली च्यारिटी, बट इट इज आवर राइट’ अर्थात् सहायता मात्र नभई अधिकारको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।