कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्त कायम राखिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको बताइन्।
विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन्।
तालिम लिन निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उनले बताइन्। यसले समावेशितालाई नहटाएको उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘मापदण्डको आधारमा भन्ने शब्दको सट्टा मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने शब्द किन राखिएको भन्दा मापदण्ड भनेको तालिम लिन आवश्यक प्राविधिक कुरा हो। त्यो मापदण्ड पूरा भइसकेपछि समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको हो। तालिम लिनका लागि शारीरिक रूपमा योग्य छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि पर्छन्। त्यो तालिमका लागि चाहिने मापदण्ड हो। तालिमको मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्रै समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ। समावेशिता छुटेको छैन। समावेशिता सुनिश्चित गर्दै गर्दा तालिम लिनका लागि योग्य व्यक्ति पनि हुनुपर्छ।’
मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले राखेका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको बताइन्।
उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पछिल्लो समय विधेयक तथा अन्य विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको पनि बताइन्।