अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ।
बिहीवार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे।
वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रवृत्ति समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानी पुर्याउने, घुस रिसवत लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी लाभ लिने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने तथा गलत लिखत र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
आयोगले अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गर्न थालेको उनले जानकारी दिए। अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको पनि उनले बताए।
आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरीसहित कुल ४० हजार ८४२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी कायम भएको उनले बताए।
तीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८० दशमलव ३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्यौट गरिएको उनले जानकारी दिए। कुल कायम भएका उजुरीमध्ये ८ हजार १९ वटा फस्र्यौट हुन बाँकी रही चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत उजुरी परेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए। संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२ दशमलव ९९ प्रतिशत उजुरी रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न आयोग आफैँ पनि निरन्तर रूपमा संस्थागत, प्राविधिक र कार्यविधिगत दृष्टिमा परिमार्जित हुँदै गएको छ। अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउने क्रममा आयोगले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ।’
उनका अनुसार तथ्यहीन तथा दोहोरिने प्रकृतिका उजुरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा पार्ने चाप न्यूनीकरण गर्न उजुरी स्क्रिनिङ प्रणालीमार्फत प्रारम्भिक चरणमै उजुरीको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरी आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। छानबिन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक विधि र प्रविधिको उपयोग बढाइएको उनले बताए।
अनुसन्धान अधिकृतहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, विशिष्टीकृत क्षमता विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आदान–प्रदानमार्फत जनशक्तिको ज्ञान र सीपमा निरन्तर सुधार गरिँदै आएको उनले बताए।
आयोगलाई थप जिम्मेवारीका रूपमा प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनको कामलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मुलुकसँग थप पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए।
आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेका ८७४ वटा उजुरीमध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ। ५८५ वटा तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको, ७ वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको र १७ वटा मुल्तवीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी २७, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
यस्तै, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी ५, घुस रिसवतसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। ती मुद्दाका प्रतिवादीबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा आयोगले तीनै तहका सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी नभई तीनै तहका सरकार, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको समेत भूमिका आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार निर्भीकता, निष्पक्षता र तटस्थताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो।