टर्कीका गृहमन्त्री मुस्तफा चिफ्त्चीले अंकारामा भ्रमणमा रहेका इरानी समकक्ष एस्कन्दर मोमेनीसँग भेटवार्ता गर्दै आतंकवादविरुद्धको अभियान तथा सुरक्षा मामिलामा दुई देशबीच सहकार्य थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
टर्कीको गृह मन्त्रालयका अनुसार चिफ्त्चीले विभिन्न क्षेत्रमा फरक–फरक नाममा सक्रिय पीकेके (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी) का सबै सम्बद्ध संरचनाहरू विघटन भइरहेको प्रक्रियालाई टर्कीले निगरानी गरिरहेको बताए । उहाँले सिरिया र इराकमा पीकेकेको विघटन क्षेत्रीय शान्तिका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
चिफ्त्चीले इरानमा सक्रिय पीकेकेको पीजेएके (कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी) संरचनालाई पनि उक्त प्रक्रियामा समेट्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । उहाँका अनुसार प्रक्रियाको विरोध गर्ने पीजेएकेका सदस्यहरू इरान प्रवेश गरेमा त्यहाँ उक्त संगठनको गतिविधि थप सक्रिय हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
इरानी गृहमन्त्री मोमेनीले टर्की सरकारले अघि बढाएको ‘आतंकवादमुक्त टर्की’ प्रक्रियाप्रति इरानको समर्थन रहेको बताए । यो पहलको उद्देश्य पीकेकेसँग दशकौँदेखि जारी द्वन्द्वलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्नु रहेको टर्की सरकारको भनाइ छ ।
मोमेनीले टर्की, इराक, इरान र सिरियाले संयुक्त रूपमा काम गर्दै पीकेके तथा यसका सम्बद्ध समूहहरूलाई हतियार त्याग्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र कुर्द मुद्दाको आधारभूत समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
यसैबीच, चिफ्त्चीले सीमापार हुने सबै प्रकारका संगठित अपराधविरुद्ध इरानसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्न टर्की तयार रहेको बताए । विशेषगरी लागूऔषध तस्करी तथा नयाँ प्रकारका आपराधिक संगठनहरूविरुद्ध सहकार्य बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।
अनियमित आप्रवासनको दबाबलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय र सुरक्षा उपायलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा पनि चिफ्त्चीले राखे ।
पीकेकेले सन् १९८४ देखि टर्की सरकारविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको छ । टर्की, अमेरिका र युरोपेली संघले पीकेकेलाई आतंकवादी संगठनका रूपमा सूचीबद्ध गरेका छन् । इरानमा सक्रिय पीजेएकेलाई व्यापक रूपमा पीकेकेको सम्बद्ध संगठनका रूपमा लिइन्छ ।
सन् २०२५ को मेमा, पीकेकेले आफ्ना जेलमा रहेका नेता अब्दुल्लाह ओजालानको आह्वानपछि हतियार त्याग्ने र संगठन विघटन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि अगस्ट १०, २०२५ मा, टर्कीको संसद्ले पीकेकेको निःशस्त्रीकरण तथा पुनःएकीकरणका लागि कानुनी ढाँचा अनुमोदन गरेको थियो । यसलाई दशकौँदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रक्रियातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।