नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले कृषि अनुसन्धानको प्रभावकारिता बढाउन संगठनको संरचनागत पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।
नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले अनुसन्धान केन्द्रहरूको मर्जर र प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा डा. श्रेष्ठले नेपालको कृषि प्रणालीलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउन अनुसन्धानको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले बालीको जात विकास गर्न हाल लाग्दै आएको १२ वर्षको समयलाई घटाएर ५–६ वर्षमा झार्न ‘स्पीड ब्रिडिङ सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
नार्कले आफ्नो कार्यदक्षता बढाउन र खर्च कटौती गर्न अनावश्यक संरचनाहरू हटाउने वा गाभ्ने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत नार्गे र नार्सेलाई मर्जर गर्ने, जुम्लाका चारवटा केन्द्रलाई एकीकृत बनाउने तथा पक्षी र मत्स्य अनुसन्धानका केही केन्द्रहरूलाई सुदृढीकरण गर्दै अन्य कतिपय व्यावसायिक बाली अनुसन्धान केन्द्रहरू खारेज गर्ने योजना छ।
यस्तो पुनर्संरचनाबाट दोहोरोपन हट्ने र अनुसन्धानमा पारदर्शिता आउने विश्वास परिषद्को छ। नार्कले पहिलोपटक देशभरको अनुसन्धान योजनालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ।
गाउँ तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका सरोकारवाला–निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, किसान र उद्यमीलाई एकै थलोमा ल्याएर अनुसन्धानको खाका तयार पारिएको डा. श्रेष्ठले बताए।
उनले सातै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्दै उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको बताए। जुट अनुसन्धान केन्द्रमा स्पिड ब्रीडिङ सेन्टर स्थापना गरी बालीको नयाँ जात विकास गर्न लाग्ने समय १२ वर्षबाट घटाएर ५–६ वर्षमा ल्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
अनुसन्धान केन्द्र तथा स्टेशनहरूलाई आवश्यकता र कार्यक्षमताका आधारमा पुनर्संरचना गर्दै दोहोरोपन हटाउने र कम खर्चमा बढी प्रभावकारिता हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। मानित विश्वविद्यालय स्थापना गरी गुणस्तरीय जनशक्ति र अनुसन्धान स्रोत विकास गर्ने तथा विभिन्न कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहसम्म प्रविधि पुर्याउने व्यवस्था गरिने उनले बताए।
खाद्य सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै माछा, दूध र प्रोटिनमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, फलफूल र बेमौसमी तरकारीजस्ता तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यात बढाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
साथै, बाँझो पहाडी जमिनको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, युवामैत्री तथा यान्त्रीकरणमा आधारित प्रविधि र जलवायु अनुकूलनका प्रविधि विकासमा जोड दिइने उनले बताए।
किसान, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, उद्यमी तथा सरोकारवालालाई समेटेर गाउँ, प्रदेश, विषयगत र राष्ट्रिय तहमा सहभागितामूलक अनुसन्धान योजना बनाइएको उनले बताए। देशभरको अनुसन्धान योजनालाई पहिलोपटक डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी अनुसन्धानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए।
पहाडी क्षेत्रको बाँझो जमिन उपयोग गर्दै तराईतर्फको बसाइँसराइ रोक्ने, जलवायु अनुकूलित प्रविधि विकास गर्ने र दूध, माछा तथा प्रोटिनजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि अनुसन्धानलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रविधि हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइने परिषद्ले जनाएको छ।