नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले संस्थाको कार्यकुशलता बढाउन संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले परिषद्मा विद्यमान प्रशासनिक समस्या र वैज्ञानिकहरूको न्यून सेवा–सुविधाबारे चिन्ता व्यक्त गरे। उनले हालको नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण संस्थामा अनावश्यक कर्मचारीको भार बढेको र यसले अनुसन्धानको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको बताए।
डा. श्रेष्ठका अनुसार विगतमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिँदा संस्थाको आर्थिक र प्रशासनिक अवस्था कमजोर बनेको छ। यसलाई चिर्न वैज्ञानिकहरूको नियुक्ति निष्पक्ष र व्यावसायिक तवरले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ जस्तो स्वायत्त निकाय गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तो आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउँदै योग्य र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सघाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
वैज्ञानिकहरूको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै डा. श्रेष्ठले यसले गर्दा योग्य जनशक्ति पलायन (ब्रेन ड्रेन) भइरहेको दाबी गरे। पेन्सनको अभाव र महँगी भत्ताका लागि समेत पटक–पटक मन्त्रालय धाइरहनुपर्ने बाध्यताले वैज्ञानिकहरूको मनोबल गिरेको उनले बताए। राम्रो जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न कम्तीमा पनि निजामती सेवासरहको सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ।
उनले कृषि अनुसन्धान सेवामा कर्मचारी भर्नालाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्वार्थको द्वन्द्वमुक्त बनाउन स्वतन्त्र कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए। वैज्ञानिक कर्मचारीका लागि कम्तीमा निजामती सेवासरह सेवा–सुविधा र वृत्ति विकासको व्यवस्था गरी योग्य जनशक्ति आकर्षित गर्दै ब्रेन ड्रेन रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
परिषद्ले नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान रहने दुई तहको संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताए। नार्कका लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई निजामती सेवाबाट आउने–जाने व्यवस्था गर्दा वृत्ति विकाससँगै संस्थाभित्रको अनावश्यक शक्ति–केन्द्र र राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि अनुसन्धान सचिवालय र त्यसअन्तर्गत नार्क रहने संरचना बनाई नार्कलाई मुख्यतः नीति निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले अनुसन्धान र अनुगमनको कार्यलाई छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। परिषद्ले नीति निर्माण र फन्डिङको काम गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्नुपर्ने उनको मोडल छ। यसका साथै, नार्कको प्रशासन र लेखा शाखामा निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणाली लागू गर्न सके संस्थालाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिने उनको सुझाव छ।