सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यशैली र अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रयोगशालामा तयार पारेको प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले अबको अनुसन्धान किसानका वास्तविक समस्या र आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरूले नार्कले गरिरहेको अनुसन्धान र किसानले भोगिरहेको मल, बीउ, रोग–किरा तथा बजारको समस्याबीच तालमेल नमिल्दा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू सागर ढकाल, कोमल ज्ञवाली र सुजाता तामाङले समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सांसद सागर ढकालले समितिको कार्यकालको छ महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय लिन नसकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अनुसन्धानलाई व्यावसायिक बनाउन ‘पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप’ मोडलमा लैजानुपर्ने र अनुसन्धान परिषद्मा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
ढकालले भने, ‘हामी छलफल मात्र गर्ने कि निर्णय पनि गर्ने ? अबको पाँच वर्ष यत्तिकै छलफलमा बित्यो भने त्योभन्दा दुःखद् अरू केही हुने छैन ।’
यस्तै, उपसमितिकी संयोजक एवं सांसद सुजाता तामाङले कृषि अनुसन्धानलाई एउटा ‘अम्ब्रेला संस्था’ का रूपमा विकास गरी विभिन्न निकायबीचको ओभरल्यापिङ हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । तामाङले कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र स्वायत्त बनाउन नार्कको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद तामाङले विभिन्न सरकारी निकाय र विश्वविद्यालयबाट भइरहेका कृषि अनुसन्धानमा देखिएको दोहोरोपन (ओभरल्यापिङ) ले स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले जलवायु परिवर्तन र पछिल्ला प्राकृतिक विपद्का कारण कृषि क्षेत्रमा सिर्जित चुनौतीहरूको सामना गर्न अनुसन्धानका प्राथमिकताहरू तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् । सुन्तला खेतीमा देखिएको ‘ग्रिनिङ’ रोग र स्थानीय बालीनालीमा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष अनुसन्धान कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
साथै, कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिँदै त्यसमा केन्द्रित अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद तामाङले अनुसन्धानकर्ताहरूको क्षमता विकास, उनीहरूको टिकाउ र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि दिइने ग्रान्टको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाइन् । अनुसन्धान परिषद्को स्वायत्तता र बजेटको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नतिजामुखी काम हुन नसकेको उनले बताइन् । प्रशासनिक झन्झटभन्दा अनुसन्धानको नतिजालाई प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत सुधार गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
तामाङले भनिन्, ‘नार्कको ऐन संशोधन गरी स्वायत्तताको दायरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । अनुसन्धानको प्राथमिकता सेट गर्दा मौसम परिवर्तन, माटोको पुनर्स्थापना र स्थानीय उत्पादनको सम्भावनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कृषि, वन र पर्यावरणको अनुसन्धानमा एकरूपता कायम गर्दै एकीकृत अनुसन्धान संस्थाको अवधारणामा जानु समयको माग हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद कोमल ज्ञवालीले संसदीय समितिको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पाँच वर्षको कार्यकालको १० प्रतिशत समय खेर गइसकेको भन्दै तत्काल निर्णय प्रक्रियामा जान आग्रह गरिन् । उनले समितिका छलफलहरू केवल औपचारिकतामा सीमित नभई ठोस कार्ययोजना र समयसीमासहित कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संसदीय समितिको पछिल्लो बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञवालीले समितिको कार्यशैली विगतको तुलनामा खासै फरक नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । शपथ ग्रहण गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय नहुनु चिन्ताको विषय भएको उनले बताइन् ।
सांसद ज्ञवालीले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को सुधारका लागि देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न समितिले तत्काल मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । उनले मलखाददेखि अन्य नीतिगत विषयमा समितिका निर्णय र मन्त्रालयमा पठाइएका पत्रहरूको फलोअप प्रभावकारी नभएको जिकिर गरिन् ।
ज्ञवालीले भनिन्, ‘हामी पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छौँ । यस्तै तालले पाँच वर्ष बिताउने हो भने त्योभन्दा दुःखलाग्दो अवस्था अरू केही हुँदैन ।’
बैठकमा सांसदहरूले सुदूरपश्चिममा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या तत्काल समाधान गर्न कृषि मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन, बजेटको प्रभावकारी परिचालन र प्रतिस्पर्धी अनुदान प्रणालीको विकासमा जोड दिँदै सांसदहरूले नार्कको अनुसन्धानलाई अब किसानको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा मोड्नुपर्ने बताएका छन् ।