नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विपद्का कारण विस्थापित भएका नागरिकको व्यवस्थापन र राहतमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले मानव अधिकार संरक्षण, राहत तथा उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । उनले बाढीपछि सुत्केरी, गर्भवती महिला, किशोरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको आरोप लगाइन् । यसले उनीहरूको गोपनीयता र मानव अधिकार हनन भएको उनको भनाइ छ ।
साथै, सयभन्दा बढी होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित नागरिकहरू अझै पनि उचित व्यवस्थापनबिना बसिरहेको उनको दाबी छ । सरकारले सुरक्षित आवाससहितको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनले बताइन् ।
उनले प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीसमेत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको बताइन् । विशेषगरी रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रमा औषधि, खानेपानी र खाद्यान्नको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।
शर्माले भनिन्, ‘भोटेकोशीको बाढीबाट हामीले कल्पना गरेभन्दा ठूलो क्षति भएको छ र त्यहाँबाट विस्थापितहरूले पाउनुपर्ने अधिकार अझै पाएका छैनन् । महिला, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती र अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि सरकारले अब तुरुन्तै पहल गरोस् ।
राहत र उद्धारमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको राहत कोषमा पनि पैसा थुप्रिएर त्यत्तिकै बसेको छ । रसुवा, नुवाकोट, बिदुर हुँदै जहाँसुकै सुगम ठाउँहरूमा राहत थुप्रिएको छ । तर रसुवाको माथिल्लो बेल्टमा राहत जनताले पाइरहेको स्थिति छैन ।
त्यहाँ आवश्यक औषधि, खानेपानी र पौष्टिक तत्वको कुरा त छोडौँ, दुई छाक खानका लागि पनि संघर्ष गर्नुपरेको छ ।’
सांसद शर्माले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन् । विपद्का कारण विद्यालय बन्द भएका क्षेत्रमा बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट योजना तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।
उनले बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को ठूलो असर भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।