राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा बाढीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ दशमलव ७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार बाढीबाट नेपाली ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। उक्त क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक देखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार बाढी आएको लगत्तै १४ सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरी ड्रोनसहितका माध्यमबाट क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो। टोलीले १५ दिनमा द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट) प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रतिवेदनमा कृषि, वन, मत्स्य, पशुपक्षी, सडक, पुल, विद्यालय, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकमको क्षेत्रगत विवरण समेटिएको उनले बताए। उक्त प्रतिवेदन विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगका लागि आधार बनेको उनको भनाइ छ।
उनले बाढी आएको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री विपद् कोषबाट प्रभावित स्थानीय तहमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दुई जिल्लामा एक–एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो।
उनले भने, ‘हामीले बाढी आएको लगत्तै १४ सदस्यीय एउटा प्राविधिक टोली बनाएका थियौँ। त्यो टोलीले कति क्षति भएको छ भनेर ड्रोन परिचालन गरेर १५ दिनमा द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्टले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विकास साझेदारबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगका लागि एउटा आधारस्तम्भ पनि बनेको छ। हाम्रो अनुमानित पुनर्निर्माणका लागि ४.७७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम आवश्यक पर्छ भन्ने छ।’
उनले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनः सञ्चालनको काम जारी रहेको जानकारी दिए। गल्छी–देवीघाट–ढुंगे–त्रिशूली खण्डमा यातायात सुचारु भएको तथा विदुर–बेत्रावती खण्डको १० किलोमिटरमध्ये ९.२ किलोमिटर सडक खुलिसकेको र बाँकी सडक खुलाउने काम जारी रहेको उनले बताए।
यस्तै, देवीघाट, इन्द्रेणीचौर र स्याफ्रुबेंसीमा तीनवटा तुइन निर्माण गरिएको र थप दुईवटा तुइन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
असोजभित्र २० वटा झोलुंगे पुल मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। उनका अनुसार पाँचवटा पुलको मर्मत भइरहेको छ भने बाँकी १५ पुलको मर्मतका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आवश्यक नयाँ झोलुंगे पुलको डिजाइन तथा निर्माणका लागि पनि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
चार जिल्लामा अस्थायी आवासको आवश्यकता
प्राधिकरणले नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र चितवनमा बाढी प्रभावित २ हजार २७ परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
अस्थायी आवासको आवश्यकता पहिचान गर्न गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ८०.६ प्रतिशत परिवार सरकारी सहयोगमार्फत अस्थायी आवासमा बस्न इच्छुक रहेका छन्। ६६.९ प्रतिशत परिवार भाडामा बस्नसमेत तयार रहेको पाइएको उनले बताए।
अस्थायी संरचना निर्माणका लागि आफ्नै जग्गा भएका परिवारको संख्या २५.३ प्रतिशत मात्रै रहेको उनको भनाइ छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहिर वैकल्पिक घर भएका परिवार ८ प्रतिशत मात्रै छन्।
सर्वेक्षणमा ३ देखि ६ सदस्य भएका परिवार ७४.६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। सोही आधारमा अस्थायी आवासको डिजाइन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अस्थायी आवासको सन्दर्भमा हामीले गरेको सर्वेक्षणमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र चितवन गरी चार जिल्लामा २ हजार २७ बाढी प्रभावित परिवारको बसोबास र आवश्यकता पहिचान गर्ने उद्देश्यले यो सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ८०.६ प्रतिशत परिवार कुनै न कुनै माध्यमबाट सरकारी सहयोगमा अस्थायी आवासमा बस्न इच्छुक रहेको पाइएको छ भने दुईतिहाइभन्दा बढी अर्थात् ६६.९ प्रतिशत परिवार अझै भाडामा बस्न पनि तयार रहेको देखिएको छ। २५.३ प्रतिशत परिवारसँग मात्रै अस्थायी संरचना निर्माणका लागि आफ्नै जग्गा उपलब्ध छ। ८ प्रतिशतसँग मात्र बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट बाहिर वैकल्पिक घर रहेको पनि हाम्रो सर्वेक्षणमा देखिएको छ। ३ देखि ६ जना सदस्य भएका परिवार बहुसंख्यक, खास गरेर ७४.६ प्रतिशत रहेकोमा सोहीअनुसारको संरचनाको डिजाइन ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठूलो परिवारका लागि नौ सदस्यीय संरचनाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था पनि हामीले गरिरहेका छौँ।’
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३५ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा कक्षाकोठा स्थापना गरिएको जानकारी दिए। अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापनाका लागि पर्याप्त जग्गा नहुँदा समस्या परेको उनको भनाइ छ।