भोटेकोशी विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार हालसम्म सडक पूर्वाधारमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पहिचान गरिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना तयार पारिएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। ती समितिहरूले सरोकारवाला निकाय, नेपाल प्रहरी र विज्ञहरूसँगको समन्वयमा तत्काल गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आयोजनाहरूको पहिचान गरेका छन्।
सचिव सिग्देलले पुनर्निर्माण गर्दा आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी ‘रेजिलेन्ट’ र जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माणमा जोड दिइने बताए। सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक परे पुलहरूको स्थान परिवर्तन वा डिजाइनमा सुधार गरी अग्ला र सुरक्षित संरचना बनाउने योजना मन्त्रालयको छ।
सचिव सिग्देलले भने, ‘विपद्पछिको पुनर्स्थापनालाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी आठवटा समिति गठन गरिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने यी समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना बनाउने र दैनिक प्रगति प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित निकायसँगको छलफल र विशेषज्ञ टोलीको अध्ययनबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू पहिचान गरी तत्काल र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाइँदैछ।’
‘उक्त योजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्बाट अनुमोदन गराई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ। आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् भएकाले बजेट सुनिश्चितता आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि अत्यावश्यक आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा लगेर पुनर्स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने।
उनका अनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको छ। पुनर्स्थापना गर्दा पुरानै संरचना दोहोर्याउनेभन्दा जलवायु–उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ। तत्कालका लागि भने नागरिकको आवागमन र कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
आर्थिक वर्षको बीचमा परेको यस विपद्का लागि बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले विपद् प्राधिकरणमार्फत कार्ययोजना अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितताका लागि पठाइनेछ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी तत्काल निर्माण कार्य थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ।