पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले हालको विपद्बाट भएको क्षति र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि सो रकम आवश्यक पर्ने बताएका हुन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ‘इमर्जेन्सी टेन्डर’ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको छ। जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभीरलगायतका स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग र सडक विभागको तीव्र सक्रियताले कामले गति लिएको उनले बताए।
विपद् प्राधिकरणले हालै ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग प्रस्तुत गरेको छ। यसमा क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणका साथै दुईवटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू समावेश छन्। खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागत थपिँदा कुल आवश्यकता करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेट अभावमा काम नरोकिने उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको कामलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणमा क्षति हटाउने र कनेक्टिभिटी पुनर्स्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिई १२, १६ र १७ गते चरणबद्ध रूपमा आपत्कालीन टेन्डर खोलिएको थियो। खरिद ऐनमा रहेको आपत्कालीन व्यवस्थाले यसलाई छिटो अघि बढाउन सहयोग गरेको छ।’
‘कृष्णभीरलगायत जटिल भूगोलका क्षेत्रमा जियोटेक्निकल विज्ञको सुझावअनुसार तत्काल डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको छ। सडक विभागले धेरै स्थानमा ब्लास्टिङलगायतका काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ। पुनर्निर्माणका लागि विपद् प्राधिकरणले करिब ९० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता प्रस्तुत गरेको छ। भवन, खानेपानीलगायतका थप क्षति समेट्दा कुल आवश्यकता करिब १०० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ,’ उनले भने।
मन्त्री लम्सालले सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी काम नरोक्ने नीति लिएको बताए। जहाँ डीपीआर तयार भइसकेको छ, त्यहाँ पुललगायतका संरचनाको ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ मोडलबाट तत्काल टेन्डर गरी द्रुत पुनर्निर्माण अघि बढाइने उनले बताए।
खानेपानीलाई पनि अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। तत्कालका लागि वैकल्पिक स्रोतबाट पानी वितरण भइरहेको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए।
खानेपानीको सन्दर्भमा उनले तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको भए पनि दुई महिनापछि हुने सुक्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना रहेको बताए।
सरकारले ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ मोडलमा टेन्डर आह्वान गर्दै पुनर्निर्माणका कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री लम्सालले बताए।