नेपालसँग समुद्र छैन। तर समुद्रको जैविक सम्पदा, त्यसबाट विकसित हुने प्रविधि, ज्ञान र आर्थिक अवसरमा नेपालको पनि समान सरोकार हुनुपर्ने आवाज प्रतिनिधि सभामा उठेको छ।
मंगलबारको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता (बीबीएनजे) माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले सम्झौताको अनुमोदनसँगै त्यसबाट नेपालले वास्तविक लाभ लिन सक्ने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय कानुन र कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले विगतका अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उदाहरण दिँदै सरकारलाई सचेत गराए।
तामाङले सम्झौतालाई नेपालको विकास मोडल र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। प्रकृति, मानव र समाजबीचको सन्तुलन नहेरी गरिने विकासले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आनन्दबहादुर चन्दले नेपाल भूपरिवेष्ठित भए पनि विश्वका साझा प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट सिर्जना हुने लाभबाट अलग रहन नसक्ने बताए।
उनका अनुसार बीबीएनजे सम्झौताले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्रमा पाइने सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, सामुद्रिक संरक्षण क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विकासशील र भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि क्षमता विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषय समेट्छ।
चन्दले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा अधिकार लेखिँदैमा नेपालले स्वतः लाभ पाउन नसक्ने भन्दै नेपालको वैज्ञानिक क्षमता र अनुसन्धान पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
उनले सम्झौताको वास्तविक सफलता अनुमोदनमा नभई नेपालले अनुसन्धान, तालिम, डेटा, प्रविधि हस्तान्तरण र लाभ बाँडफाँडका अवसर कति उपयोग गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले पनि सम्झौताको समर्थन गर्दै समुद्र र नेपालको हिमाल तथा जलस्रोतलाई अलग गरेर हेर्न नसकिने बताइन्। उनले हिमालबाट निस्केका नदी समुद्रसम्म पुग्ने र विश्वको जलवायु प्रणाली आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण नेपालको पनि सरोकारको विषय भएको बताइन्।
लामाले नेपाली वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र युवा जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार सामुद्रिक जैविक स्रोतबाट औषधि, जैव प्रविधि र वैज्ञानिक आविष्कारका क्षेत्रमा सम्भावना रहेकाले नेपालले त्यसबाट ज्ञान, सीप, अनुसन्धान र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।
श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालले के पाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। उनले नेपाली विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई समुद्रसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अवसर दिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट ज्ञान तथा प्रविधि नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बताइन्।
रम्तेलले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुन मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिने, के काम गर्ने र कति बजेट छुट्याउने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग माग गरिन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको विशाल सामुद्रिक सम्पदालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने अवसरका रूपमा सम्झौतालाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले सामुद्रिक जैविक सम्पदालाई विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
समुद्री स्रोतबाट बायोमेडिकल अनुसन्धान, वातावरणीय लाभ, जलवायु वित्त तथा हरित वित्तका क्षेत्रमा नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो। बरालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनमा ठूला राष्ट्रको प्रभावमा पर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्ने बताए।
उनले नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियतामाथि समेत प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिताको प्रसंग उठाउँदै बरालले नेपालको बहुसम्बन्ध विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थितिका विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए।