न्युयोर्क । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै रुसले विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई युक्रेनविरुद्धको युद्धमा प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले यस क्रममा नेपालसहित ४७ देशको नाम उल्लेख गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दै जेलेन्स्कीले रुसी सेनासँग विभिन्न विदेशी नागरिक जोडिएको दाबी गरे। उनले सम्बन्धित देशका सरकारहरूलाई आफ्ना नागरिकलाई युद्धमा सहभागी हुनबाट रोक्न तथा उनीहरूको सुरक्षाप्रति ध्यान दिन आग्रह गरे।
४७ देशको सूचीमा नेपाल
जेलेन्स्कीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालसँगै भारत, घाना, ताजिकिस्तान, यमन, केन्या, जिम्बाब्वे, क्युबा, बेलारुस, सुडान र दक्षिण अफ्रिकालगायत देशको नाम लिए।
उनका अनुसार रुसले आफ्नो सैन्य अभियानमा विभिन्न देशका नागरिकलाई सहभागी गराइरहेको छ। युक्रेनी पक्षले युद्धका क्रममा केही विदेशी नागरिकलाई युद्धबन्दीका रूपमा फेला पारेको उनको दाबी थियो।
जेलेन्स्कीले केही विदेशी नागरिकहरू विभिन्न किसिमका प्रलोभन वा छलका माध्यमबाट रुस पुगेको आरोप पनि लगाए। उनले सम्बन्धित देशका सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई युद्धको मैदानसम्म पुग्न नदिन आग्रह गरेका छन्।
नेपालबारे कति विवरण दिइयो?
महासभामा जेलेन्स्कीले नेपालबाट कति नागरिक रुसी सेनामा आबद्ध भएको भन्ने यकिन संख्या भने सार्वजनिक गरेनन्।
त्यस्तै, उनले नेपाली नागरिकहरू कुन माध्यमबाट रुस पुगेका हुन्, उनीहरूलाई कसरी भर्ती गरिएको हो वा युद्धका क्रममा कति नेपालीको मृत्यु भएको छ भन्ने विषयमा पनि विस्तृत तथ्यांक प्रस्तुत गरेनन्।
त्यसैले महासभामा आएको नेपालको उल्लेखलाई मुख्यतः युक्रेनी राष्ट्रपतिको दाबीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा थप स्वतन्त्र पुष्टि वा विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक नभएसम्म जेलेन्स्कीले प्रस्तुत गरेको दाबी र प्रमाणित तथ्यबीच फरक छुट्याएर हेर्न आवश्यक हुन्छ।
विदेशी नागरिकको सहभागिताबारे युक्रेनको दाबी
युक्रेनले लामो समयदेखि रुसले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो सैन्य संरचनामा सहभागी गराइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। महासभामा जेलेन्स्कीले यही विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएका हुन्।
उनले विभिन्न देशका सरकारलाई आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे चासो राख्न र उनीहरूलाई रुस–युक्रेन युद्धमा सहभागी हुनबाट रोक्न आग्रह गरेका छन्।
जेलेन्स्कीको पछिल्लो सम्बोधनपछि नेपालबाट रुसी सेनामा पुगेका भनिएका नागरिकको वास्तविक संख्या, उनीहरूको अवस्था र भर्ती प्रक्रियाबारे थप तथ्य सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।