नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदावधि पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । संवैधानिक नियुक्ति राजनीतिक वा ब्युरोक्रेटिक पद नभएकाले त्यस्ता पदलाई विशिष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवाबाट निवृत्त भएपछि पाउने निवृत्तिभरण संवैधानिक पदमा पुगेका व्यक्तिलाई दिन नहुने उनको भनाइ छ । विगतमा पद र शक्तिको अनुकूलतामा निर्माण गरिएका कानूनलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उनले बताए । उनले संवैधानिक पदमा सेवा गर्ने व्यक्तिलाई अतिरिक्त निवृत्तिभरणको सुविधाले मात्र आकर्षित गर्ने दृष्टिकोण उचित नहुने बताए ।
संवैधानिक पद आफैँमा प्रतिष्ठित भएकाले राष्ट्रसेवा गर्ने इच्छाले पनि योग्य व्यक्ति त्यस्ता पदमा आउने उनको तर्क छ । अतिरिक्त निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदा सुशासनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामी कानून निर्माण गर्दै छौँ । त्यसकारण यसलाई अलि हल्का ढंगले पनि लिनु भएन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर उसले सेवा गरिसकेपछि निवृत्तिभरण पाउने हो । तर कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति भनेको त्यो पोलिटिकल पनि होइन, त्यो ब्युरोक्रेटिक पनि होइन । नन ब्युरोक्रेटिक र नन पोलिटिकल कन्स्टिच्युसनल त्यो पद हो । त्यसकारणले त्यो विशिष्टै हुनुपर्छ ।’
‘विगतमा यो अनुकूलतामा बनाइएकै कानून हो । धेरै विकृतिहरू विगतमा थिए, करेक्सन हुँदै हामी यहाँ आइपुगेका हौँ र हामीले अझै पनि विकृतिहरू करेक्सन गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने भन्ने कुरामा केही लजिक छ त ?’
‘यो अहिले हामीले हटाउनु नै उपयुक्त हुन्छ, विवेकसम्मत हुन्छ र यसले राम्रो सन्देश सुशासनको पक्षमा जान्छ । मान्छे मज्जाले पाइन्छ, त्यो संवैधानिक पद आफैँमा एउटा प्रतिष्ठित संवैधानिक निर्णय गर्ने पदमा आउने काम गर्ने मान्छेहरूको इच्छा पनि हुन्छ, राष्ट्रसेवा गर्ने इच्छा पनि हुन्छ । ४–५ हजार पेन्सन थपिन्छ भन्ने लोभले मात्रै मान्छे त्यहाँ आउँछ भनेर हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ ।’
उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रावधानप्रति समेत प्रश्न उठाए । सम्पत्ति विवरण सबैले बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधान र कानूनको दृष्टिमा सबै नेपाली नागरिक समान हुने भएकाले संवैधानिक पदाधिकारीका हकमा पनि पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने उनले बताए ।