सरकारले दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा लैजाने भएको छ ।
बिहीवार महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि संसदीय समितिसँग छलफल गरेको हो । सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मस्यौदा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
उनले विधेयकलाई अर्थ, कानून तथा गृह मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयकलाई संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
उनले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कानून निर्माण गर्न लागिएको बताए । उनले प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत दलित समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित गराउनुका साथै राज्यका निकायमा सहभागी गराउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले दलित अधिकारसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर यो विधेयकको मस्यौदामा काम गरिरहेका थियौँ । अब मन्त्रालयले विधेयकलाई अगाडि बढाउनुभन्दा आम नागरिकको सुझाव लिएर अर्थ, कानून र गृह मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरी कानून मन्त्रालयमार्फत अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर संघीय संसदमा लैजाने प्रक्रियामा रहेका छौँ । समितिबाट पनि यस विधेयकमा राम्रा सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । वास्तवमा कानून निर्माण गर्ने संस्था समिति भएकोले यहाँबाट समेत सुझाव लिँदाखेरी कानून छिट्टै पारित गर्नका लागि पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने लागेको छ । अब विधेयकमा हुने अरू राजनीतिक छलफलका कुराहरू त माननीयज्यूहरूले पछि छलफलको क्रममा गर्नु नै होला । हामीले प्रशासनिक रूपमा यसलाई संविधान, कानून र कार्यान्वयनमा कसरी प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ । विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूलाई तीन तहको सरकारले कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले नै सुझाव आएका छन् । सोहीअनुसार हामी अगाडि जान्छौँ ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले जातीय विभेदले कुनै एउटा जात वा वर्गलाई मात्र नभई सिंगो समाज र राज्यलाई नै असर गरिरहेको बताएकी छन् । उनले दलित तथा उत्पीडित समुदायको जनसंख्या निरन्तर रूपमा बढिरहेको भए पनि उनीहरूको हक र अधिकार अझै सुनिश्चित गर्न नसकिएको बताइन् ।
उनले पछिल्लो समय अन्तरजातीय विवाहसमेत सहज हुँदै गइरहेकोले दलितमाथि हुने भेदभावले गैरदलित समुदायमाथि पनि असर देखिन थालेको बताइन् । उनले विधेयकको नाममा ‘दलित’ शब्द नराख्न पनि प्रस्ताव गरिन् । वर्गविहीन र जातविहीन समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भनिन्, ‘जातीय विभेदले कुनै एउटा जातलाई मात्र असर गर्दो रहेनछ । जबसम्म समाजमा विभेद कायम रहन्छ, तबसम्म यसको असर समाजका सबै समुदायलाई नै पर्छ । उत्पीडित समुदायको जनसंख्या निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । उहाँहरूमा पीडा भए पनि उहाँहरू यो कुरामा गौरव गर्नुहुन्छ । तर यसको प्रभाव त अन्य समुदायमा पनि परिरहेको छ नि । अहिले अन्तरजातीय विवाह सहज हुँदै गइरहेको छ । त्यसकारण अब दलित र गैरदलित भन्ने कुरा नै रहेन । मलाई त लाग्छ, यो विधेयकबाट दलित शब्द नै हटाउनुपर्छ । वर्गविहीन र जातविहीन समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । दलित भन्ने शब्द हाम्रो मानसपटल र दिमागमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भूवनबहादुर सुनारले दलित अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिलो भइरहेकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सम्भव भए उक्त विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘यो कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो विधेयकको प्रक्रियामा लैजानुपर्यो । सम्भव छ भने यही अधिवेशनभित्र संसदमा दर्ता गर्नुपर्यो । यस विषयमा गम्भीर बनिदिनका लागि म मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले समाजमा विद्यमान भेदभावको अन्त्य गरी दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।