प्रतिनिधि सभामा ‘निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पेश भएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पेश गरेकी हुन् । नागरिकको न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक संसद्मा पेश गरिएको हो ।
बैठकमा मन्त्री गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावसमेत पेश गरेकी थिइन् । सदनले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मत स्वीकृति प्रदान गरेपछि विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
सरकारले पछिल्लो समय न्यायपालिकालाई जनमुखी बनाउन र कानूनी सहायताको दायरा फराकिलो बनाउन विभिन्न नीतिगत कदमहरू चालिरहेको छ ।
प्रस्तुत विधेयकमा आर्थिक वा सामाजिक रूपले पछाडि परेका, असहाय र गरीब नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट निःशुल्क कानूनी परामर्श तथा प्रतिरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन् । विधेयकले कानूनी सहायताको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्न थप सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।