प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो त्रासदी केवल नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवताको साझा संकट भएको बताएका हुन्।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले अगस्ट २६ को बाढीले निम्त्याएको क्षतिबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार यस विपत्तिमा एक हजार चार सय जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री साहले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि यसले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मूल्य चुकाउनु परिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे।
‘हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको मार हामीमाथि परिरहेको छ,’ उनले भने।
हिमनदी पग्लिने र नदीहरूको बहावमा आएको अनपेक्षित परिवर्तनले पहाडी क्षेत्रको भू–बनोटलाई अस्थिर बनाएकोतर्फ उनले सचेत गराए। प्रधानमन्त्री साहले जलवायु न्यायको माग उठाउँदै सहायता प्रक्रियामा रहेको झन्झटिलो प्रणालीको आलोचना गरे।
‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फाराम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ । जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ,’ उनले भने।
विपद् न्यूनीकरणका लागि उनले नेपाल, भारत र चीनको संलग्नतामा ‘हिमाली जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यस संयन्त्रले उपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी तालको अनुगमन र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा काम गर्ने उनको अपेक्षा छ।
उनले नेपालको संकटमा साथ दिने मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दै थप प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि आग्रह गरे।