काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रञ्जु दर्शनाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनामा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएकी छन्।
दर्शनाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुनले कसुर देखिएमा पक्राउ गर्न अनुमति दिए पनि त्यसका लागि निर्धारित प्रक्रिया र प्रमाणको आधार आवश्यक हुने धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
उनका अनुसार केवल आरोपका आधारमा कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्याप्त हुँदैन। आरोपसँगै त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाणसमेत आवश्यक पर्ने उनले बताएकी छन्।
दर्शनाले कानुनी राज्यको मूल आधार नै राज्यका अधिकार प्रयोग गर्दा स्थापित विधि, प्रक्रिया र प्रमाणको पालना गर्नु रहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले अधिकार प्रयोग गर्न पाइने भए पनि त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अलग राख्न नमिल्ने बताएकी छन्।
आफ्नो अभिव्यक्तिमा दर्शनाले जबरालाई सुरक्षा जोखिमका कारण केही समय सुरक्षित स्थानमा सार्ने उद्देश्यले नियन्त्रणमा लिइएको भनिए पनि उनको सुरक्षाप्रति थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। साथै, उनलाई कुनै समूह वा व्यक्तिबाट धम्की आउन नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएकी छन्।
नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले शनिबार मध्यराततिर पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई आइतबार दिनभर कार्यालयमा राखिएको र अपराह्नतिर आफन्तको जिम्मा लगाइएको बताइएको छ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारणबारे प्रहरीले उनको सुरक्षामा सम्भावित खतरा देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएको जनाएको थियो। यद्यपि, घटनाको क्रममा मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत भेट्न नदिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको कदममाथि प्रश्न उठेको थियो।
प्रहरीको उक्त कार्यशैलीप्रति केही कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत घटनालाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको थियो।
यस घटनापछि जबरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया, सुरक्षा जोखिमको आधार तथा राज्यका निकायले अधिकार प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनी मापदण्डबारे सार्वजनिक बहस थप चर्किएको छ।