काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्याप्त कानुनी आधार र कारणबिना कुनै पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनु संविधान, कानुनी शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
बारले असोज १० गते मध्यरातमा जबरालाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई शंकास्पद भएको बताएको छ। घटनाका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत जबरासँग भेट गर्न नदिइएको विषयले थप प्रश्न उठाएको बारको भनाइ छ।
नेपाल बारले राज्यका निकायले अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आधार, कारण र प्रमाणबिना नागरिकलाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई उसले सचेत गराएको छ।
विज्ञप्तिमार्फत बारले सरकारको कार्यशैलीप्रति समेत आलोचना गरेको छ। सरकार स्वेच्छाचारी तथा अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाउँदै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने कुनै पनि गतिविधिको आफूहरूले विरोध गर्ने जनाएको छ।
न्यायपालिकाभित्र देखिने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूहरू निरन्तर न्यायिक सुशासनको पक्षमा उभिँदै आएको बारले उल्लेख गरेको छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बारले न्यायपालिकाको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व वा पूर्वन्यायिक पदाधिकारीबाट हुने हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ।
यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप नगर्न बारले आग्रह गरेको छ। विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा चासो, छलफल वा प्रभाव पार्ने गतिविधि नगरी प्रचलित कानुन तथा आचारसंहिताको पालना गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको छ।
नेपाल बारले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधार वा गोलाप्रथाबाट गठन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पुनः माग गरेको छ।
न्यायपालिकाको शुद्धता, स्वच्छता र संस्थागत सुधारका लागि अघि बढाइने सकारात्मक कदममा आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत नेपाल बारले जनाएको छ।