नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले राहत तथा उद्धारका काम निर्देशिका र कार्यविधिबाट अघि बढाउन सकिए पनि अस्थायी पुनःस्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी दिन छुट्टै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गृह मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माणका काममा संलग्न गराउन नहुने बताइन्। पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै उनले विद्यमान संयन्त्रबाट पुनर्निर्माणका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्ने बताइन्।
विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पीडालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन्।
उनले सरकारले विपद्सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि शीघ्र तयारी गर्नुपर्ने बताइन्। संसद्ले कुनै विलम्ब नगरी कानुन पारित गर्ने विषयमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
राहत र उद्धारका काम निर्देशिका तथा कार्यविधिबाट अघि बढाउन सकिए पनि अस्थायी पुनःस्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले विगतको अनुभवबाट समेत पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक देखिएको बताउँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले पुनर्निर्माणको कामका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताइन्।
गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, उद्धार तथा अनुसन्धान गर्ने भएकाले निर्माणसँग जोडिएका कामका लागि छुट्टै स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यस्तो निकाय गठन गरेर काम अघि बढाए पुनर्निर्माणले गति लिने, छिटो परिणाम आउने र प्रभावित नागरिकले समेत चाँडै राहत पाउने उनले बताइन्। विद्यमान संयन्त्रमै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी थप्दा अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्नेमा आशावादी हुन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
उनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। विगतका घटनाबाट सिक्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले विपद् व्यवस्थापनको तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको उनले बताइन्।
विपद् भएपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्अघि सूचना प्राप्त भए पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ठूलो क्षति हुने गरेको बताइन्।
घटना भइसकेपछि समेत उद्धार तथा व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा थप समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ थियो। विपद्को जोखिम भएका क्षेत्रमा समयमै सूचना पुर्याउने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नागरिकका मोबाइलमा तत्काल सूचना तथा चेतावनी पुग्ने व्यवस्था गर्न कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने बताइन्।