नेकपा एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’को जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि एमालेभित्रको पछिल्लो शक्ति समीकरणबारे चर्चा चुलिएको छ।
यो निर्णयअघि पार्टीको सचिवालय बैठकमा उपमहासचिव रघुवीर महासेठले भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेताका रूपमा अघि बढाउने विषय उठाएको बताइएको छ। सचिवालयमा छलफल भएपछि सोही दिन बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको थियो।
एमालेका एक नेताका अनुसार असोज ८ गते च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकसम्म भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन। यद्यपि उनलाई पार्टीमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे नेताहरूबीच यसअघि नै अनौपचारिक छलफल चलिरहेको थियो।
ती नेताका अनुसार महासेठले सचिवालय बैठकमा भण्डारीलाई ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’को भूमिकामा ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि सचिवालयका सदस्यहरूबीच सहमति बनेको र लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ।
पार्टीभित्रको विवादमा तत्काल नयाँ मोड
भण्डारीलाई पार्टीमा नयाँ भूमिकासहित ल्याउने निर्णयलाई एमालेका कतिपय नेताले लामो समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक विवादमा तत्कालका लागि नयाँ मोडका रूपमा हेरेका छन्। केही नेताहरूले यसलाई पार्टीभित्रको द्वन्द्व केही समयका लागि मत्थर पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीको आन्तरिक शक्ति एकीकृत गर्ने आवश्यकता महसुस भएपछि यस्तो निर्णयमा पुगिएको हो। उनका अनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर आगामी चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा नेतृत्व तहमा छलफल भएको थियो।
ती सदस्यले पार्टीभित्रको विभाजन र ध्रुवीकरण थप बढ्दा संगठन कमजोर हुने निष्कर्षका आधारमा भण्डारीलाई पार्टीमा समेट्ने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्।
निर्णयले धेरैलाई बनायो आश्चर्यमा
केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको केही दिनसम्म भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने विषयमा औपचारिक संकेत नदेखिएको बताइएको छ। तर असोज ८ गते सचिवालयमा प्रस्ताव अघि बढेपछि घटनाक्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको नेताहरूको भनाइ छ।
केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव राखेपछि बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले त्यसमा आपत्ति नजनाएको बताइएको छ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भण्डारीले पार्टीभित्र विभिन्न समूहलाई समेटेर अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएकाले पनि प्रस्तावप्रति व्यापक असहमति नदेखिएको हो। उनका अनुसार यस निर्णयले तत्कालका लागि पार्टीभित्रको तनाव कम गर्ने वातावरण बनेको छ।
तर, पार्टी पुनर्गठनको बहस पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको भने नरहेको ती नेताको भनाइ छ। उनका अनुसार आगामी परिस्थितिअनुसार उक्त विषय फेरि उठ्न सक्ने सम्भावना कायमै छ।
विधानमा नभएको पदबारे भण्डारीको मौनता
भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—एमालेको विधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नभएको पद स्वीकार गर्ने कि नगर्ने?
भण्डारीले यस विषयमा हालसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा व्यक्त नगरेको बताइएको छ। निर्णय भएको केही दिन बितिसक्दा पनि उनले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएपछि उनको मौनतालाई लिएर पार्टीभित्र विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्।
भण्डारीनिकट एक नेताका अनुसार उनले विगतमा पार्टीभित्र विधि, पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाको विषय उठाउँदै आएको अवस्थामा अहिले विधानमा उल्लेख नभएको पद स्वीकार गर्दा नैतिक प्रश्न खडा हुन सक्ने भएकाले तत्काल प्रतिक्रिया नदिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि, भण्डारीका समर्थक नेता तथा कार्यकर्ताबाट भने उक्त निर्णय स्वीकार गर्न दबाब बढिरहेको बताइएको छ। उनी स्वयं पनि भविष्यमा पार्टी नेतृत्वको भूमिकामा आउन चाहेको दाबी गर्दै केही नेताहरूले अन्ततः उनले जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सक्ने बताएका छन्।
ओली–भण्डारी भेटपछि बदलिएको परिस्थिति
एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको बहस चलिरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको विषय पनि चर्चामा आएको थियो।
भण्डारीसँग भएका भेटवार्तापछि पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा परिवर्तन देखिएको नेताहरूको दाबी छ। यद्यपि ती भेटमा के विषयमा कुराकानी भयो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन।
यसअघि पार्टी पुनर्गठनसँग सम्बन्धित छलफलका क्रममा नेताहरूबीच भएका भेटघाटका विषय सार्वजनिक भएकोमा भण्डारीले आफ्ना निकटस्थहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको दाबीसमेत स्रोतहरूले गरेका छन्।
भण्डारीलाई पार्टीको नयाँ भूमिकामा ल्याउने एमालेको पछिल्लो निर्णयले तत्कालका लागि आन्तरिक विवादलाई नयाँ चरणमा पुर्याएको छ। अब उनले ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’को जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने विषयले एमालेभित्रको आगामी राजनीतिक समीकरणमा थप चासो बढाउने देखिन्छ।