स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चारवटा विधेयक प्रस्तुत गरेकी छन्।
मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेदेखि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याइएका यी विधेयकलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ।
सभामा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री–वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पेश गरिएका हुन्।
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकबारे बोल्दै मन्त्री मेहताले मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले प्रदेशस्तरमा यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन रहेको र संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न विधेयक तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्।
विधेयकले पूर्वाधार तयारी विकास समितिको म्याद तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनको मार्गचित्रलाई स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित पेश गरिएको सुरक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्री मेहताले विद्यमान कानुनले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकेकाले कडा दण्ड–सजायको व्यवस्थासहित विधेयक अघि बढाइएको बताइन्।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा विशेष प्रोत्साहनको नीति लिइएको छ। विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई ६ महिनाको तलबसहितको बिदा तथा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै, बाल आहार तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको नियमन गर्न ल्याइएको अर्को विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहसम्मै नियमनको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यी विधेयकहरू संसद्को पहिलो प्राथमिकता सूचीमा रहेका छन्।