राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले कानुनको अभावका कारण रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्न समस्या भएको बताएकी छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरणमा समस्या देखिएको बताएकी हुन्।
रसुवा बाढीपछि करिब ५ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको उनले बताइन्। यद्यपि, बेपत्ताको यकिन संख्या अझै निर्धारण भइसकेको छैन। स्थानीय तह, वडा कार्यालय तथा वडा अध्यक्षबाट प्राप्त विवरण प्रमाणीकरण भइरहेकाले अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी रहेको उनले बताइन्।
ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएकाले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार राहत तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो। विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिइने राहत प्राप्त गर्नसमेत पहिले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको उनले बताइन्।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विपद्सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन्।
प्रस्तावित संशोधनमार्फत बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था यकिन गर्ने, निश्चित अवस्थामा बेपत्तालाई मृत्युसरह मानेर राहत उपलब्ध गराउने तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनले बताइन्।
महतले हाल करिब ५ हजार व्यक्ति बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक विवरण भए पनि यो यकिन तथ्यांक नभएको बताइन्। स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण प्रमाणीकरण भइरहेकाले अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था यकिन गरी उनीहरूलाई मृत्युसरह मानेर राहत उपलब्ध गराउन सहज बनाएको छैन। विपद्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उपलब्ध गराइने २ लाख रुपैयाँ राहतका लागि समेत पहिले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।
ठूला विपद्मा विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरू बेपत्ता हुँदा उनीहरू कुन ठाउँका नागरिक हुन् भन्ने यकिन गर्नसमेत कठिनाइ भएको उनले बताइन्। रसुवा र नुवाकोटमा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिको विवरण पुष्टि गर्न कठिन भएकाले राहत तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया थप जटिल बनेको उनको भनाइ थियो।
यस्ता समस्या समाधान गर्न विपद्सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था यकिन गर्ने, निश्चित अवस्थामा मृत्युसरह मानेर राहत वितरण गर्ने तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
यस्तै, महतले तटीय क्षेत्रमा अब बस्ती बसाउन नहुने बताइन्। संविधानले नागरिकको सार्वजनिक हक, अधिकार तथा सम्पत्तिको विषय सुनिश्चित गरे पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको बताइन्।
नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिसकेको र अब बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने तथा निजी आवास कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
महतले रसुवा बाढीबाट सिक्दै हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्। हिमाली क्षेत्रबाट आउने बाढी तथा हिमपहिरोजस्ता घटनाले सामान्य मनसुनका लागि गरिने पूर्वानुमान र तयारी मात्रै पर्याप्त नहुने देखाएको उनको भनाइ थियो।
उनले हिमाली क्षेत्रमा सीमापार प्रभावसमेत समेटिने गरी बलियो पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताइन्। सामान्य मनसुनजन्य विपद्का लागि स्थापना गरिएका कतिपय स्टेसन बाढीको पहिलो प्रभावमै नष्ट हुँदा वास्तविक समयको सूचना लिनसमेत कठिन भएको उनले बताइन्।
महतका अनुसार मनसुनजन्य विपद्का लागि स्थापना गरिएका कतिपय स्टेसन बाढीको पहिलो प्रभावमै नष्ट भएका कारण विपद्को वास्तविक अवस्थाबारे तत्काल सूचना लिन कठिन भएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप उन्नत, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।