राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कमल सुवेदीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालको विकासको ढाँचालाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विकास निर्माण गर्नुअघि भौगोलिक अवस्था तथा विपद्को जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचानका लागि नेपालमा उपलब्ध विज्ञ जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको समेत सहयोग लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चीन, भारत, अमेरिका वा युरोपेली मुलुकमध्ये सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी विज्ञता भएको ठाउँबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिने उनले बताए।
सांसद सुवेदीले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँगै प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनलाई समेत जोड्नुपर्ने बताए।
उनले विकासको ढाँचालाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। विगतमा जहाँ बस्ती छ, त्यहाँ सडक पुर्याउने गरी विकास गरिए पनि उक्त स्थानमा बस्ती बसाउन वा सडक निर्माण गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन नगरिएको उनको भनाइ थियो।
अब भौगोलिक अवस्था र जोखिमको विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपालमा उपलब्ध स्रोतसाधन र विज्ञ जनशक्ति पर्याप्त भए त्यसकै उपयोग गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर भए पनि बस्ती बसाउन उपयुक्त क्षेत्र र जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गर्नुपर्ने बताए।
जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। विपद्पछिको प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा मात्रै सीमित भएर जोखिम न्यूनीकरण सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।
विपद् प्रभावित नागरिकहरू पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्न चाहने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्दा रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका अवसरसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
बस्ती स्थानान्तरण गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले प्रभावित समुदायको जीवनयापनसँग जोडिएका विषयलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए। सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरण तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन र कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।