काठमाडौँ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको आय–व्यय विवरण तथा नीति–कार्यक्रम अनुमोदन गरेको हो।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभाले रजिस्ट्रार प्रा.डा. पन्ना बहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको बजेट र वार्षिक कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
एआईदेखि साइबर सुरक्षासम्म नयाँ पाठ्यक्रम
विश्वविद्यालयले आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रविधि र बजारको बदलिँदो आवश्यकतासँग जोड्ने नीति लिएको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीजस्ता क्षेत्रमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गरी सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङतर्फ पनि थप विशेषीकृत कार्यक्रम विकास गर्ने विश्वविद्यालयको तयारी छ।
प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा जोडेर एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। यसबाट विश्वविद्यालयका सेवा थप सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गोठगाउँमा पूर्वाधार र अस्पताल निर्माणमा जोड
विश्वविद्यालयले मोरङको गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको छ।
त्यहाँ निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताललाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि कोशी अस्पतालसँगको सहकार्यलाई समेत अघि बढाइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गरिने
विश्वविद्यालयले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
त्यस्तै, विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन तथा विद्यार्थी आदान–प्रदानलाई विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन समावेशी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ।
शिक्षामन्त्रीको जोड– उद्यमशील जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ
सभामा शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रविधिको तीव्र विकास र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै उच्च शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
उनले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई केवल रोजगारी खोज्ने जनशक्तिका रूपमा नभई नयाँ रोजगारी र व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रणाली सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विश्वविद्यालयको प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको धारणा राखे।
कार्यकारी परिषद्का लागि तीन सदस्य मनोनयन
सभाले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्का लागि तीन वर्षे कार्यकालका लागि तीन जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
मनोनयन हुनेमा चिकित्साशास्त्र संकायकी डीन प्रा.डा. परिचा उपाध्याय ढुंगेल, कला, कानून तथा शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पाण्डे र पू.वि. स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगरमा कार्यरत प्राध्यापक मोहनबहादुर बस्नेत रहेका छन्।
विश्वविद्यालयले नयाँ बजेट र नीति–कार्यक्रममार्फत आफूलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धान केन्द्रित, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर उच्च शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।