काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्ययोजनामा प्राथमिकतामा राखेको संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्धारित समयभित्र संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले ४५ दिनभित्र विधेयक संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सांसदहरूले यसको कारण स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारको विधायी प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए।
नेकपाकी सांसद पार्वती विकले संसद्मार्फत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्। उनले संघीय निजामती सेवा कानुनसँग सम्बन्धित विषय अध्यादेशबाट ल्याउने प्रयासलाई उचित नभएको बताइन्।
त्यस्तै, नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत संसद्मा आउन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारको प्राथमिकता र कानुन निर्माणको प्रक्रियाबारे प्रश्न गरे। एमाले सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले भने सरकार संसद्मार्फत कानुन बनाउनेभन्दा अध्यादेशको माध्यमबाट शासन सञ्चालन गर्नेतर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाए।
कँडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको प्रसङ्गसमेत उठाए। उनका अनुसार यसअघि अध्यादेशमार्फत १ हजार ५०० भन्दा बढी पदाधिकारी हटाइएको थियो भने अहिले त्यही प्रक्रियाबाट प्रभावित ऐनका व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ।
उनले पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने हो भने त्यसबाट प्रभावित भएर पद गुमाएका पदाधिकारीको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखे।
सरकारले यसअघि ११० वटा ऐन संशोधन गरी ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको र ती पदमा नयाँ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा अहिले ८५ वटा ऐनका पुराना व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याउनु विरोधाभासपूर्ण देखिएको सांसद कँडेलको तर्क थियो।
सांसदहरूले एकातिर महत्वपूर्ण कानुन संसद्मा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको र अर्कोतर्फ अध्यादेश तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यवस्था फेरबदल गर्न विधेयक ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै सरकारको कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे जवाफ मागेका छन्।