काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहायता ग्रहण गर्ने स्वीकृति दिएको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अमेरिकी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद्ले विकास निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न संरचना बनाउन आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि अनुमति दिएको छ।
स्वीकृति पाएका आयोजनामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला तथा बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ।
तीन विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी
सरकारले तीनवटा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ। साथै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न तयार गरिएका विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने बाटो खुलाइएको छ।
दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद्ले दुई सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गर्दै जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ।
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा सरकारको स्पष्टीकरण
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्बन्धी घटनाबारे प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा प्रवक्ता पोखरेलले जबरालाई प्रहरीले पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिएको दाबी गरे। परिवारको तर्फबाट सुरक्षाको माग आएपछि सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उनलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको उनको भनाइ थियो।
घरेलु खेलकुद गतिविधि बढाउने तयारी
प्रवक्ता पोखरेलले घरेलु खेलकुद प्रतियोगिता नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको बताए।
लामो समयदेखि घरेलु लिग सञ्चालन हुन नसक्दा खेलाडी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले खेल क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार देशका विभिन्न २७ स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा वैदेशिक अनुदान स्वीकार, पूर्वाधार तथा सुरक्षा प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी सुधारका लागि विधेयक अघि बढाउने र प्रशासनिक पदस्थापनलगायत विषय समेटिएका छन्।