काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सामान्य योग्यता निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्पनीको अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल अधिकांश कम्पनीको सेयरको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ रहेकाले प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न नपाउने अवस्था बन्नेछ।
यसले विशेषगरी निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई असर पार्न सक्ने ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूको धारणा छ।
स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था र नयाँ मापदण्डबीच तालमेलको प्रश्न
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आफ्नो जारी पुँजीको निश्चित हिस्सा सेयरका रूपमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय समुदायलाई आयोजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
तर बोर्डको प्रस्तावित नेटवर्थसम्बन्धी मापदण्डले भने स्थानीयका लागि सेयर छुट्याउनुपर्ने जलविद्युत् कम्पनीमै अर्को समस्या सिर्जना गर्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने विद्यमान प्रावधान र प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम हुन नहुने प्रस्तावबीच व्यावहारिक तालमेल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
निर्माण अवधिमा नेटवर्थ घट्न सक्ने तर्क
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा कम्पनीले विभिन्न उपकरण तथा भौतिक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सम्पत्तिको मूल्य लेखा प्रणालीअनुसार समयसँगै घट्दै जाने भएकाले आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थमा असर पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
इप्पानले त्यसैले जलविद्युत् कम्पनीका लागि अन्य आधारसमेत समेटेर नेटवर्थ निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। संस्थाले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म भएको अवस्थामा पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरे आईपीओ जारी गर्न सकिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि आम्दानी बढ्दै जाँदा कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुधार हुन सक्छ। त्यसैले निर्माण चरणकै नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
आयोजना पूरा भएपछि मात्र आईपीओको अनुमति दिने विषयमा पनि असहमति
धितोपत्र बोर्डले निर्माणाधीन आयोजनाको निश्चित प्रगति पुगेपछि आईपीओ स्वीकृति दिने वर्तमान अभ्यासमा समेत परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
हाल आयोजना करिब ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि आईपीओका लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेकोमा भविष्यमा आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि मात्र अनुमति दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने आयोजनाको निर्माणकै क्रममा आवश्यक पुँजी जुटाउन आईपीओ महत्वपूर्ण हुने भएकाले आयोजना सकिएपछि मात्रै सर्वसाधारणबाट लगानी उठाउन दिने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने बताएका छन्।
आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको विषय
धितोपत्र बोर्डमा लामो समयदेखि आईपीओ स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीहरू पनि छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आयोजनाले सर्वसाधारणबाट आवश्यक पुँजी जुटाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
हाल आईपीओ पाइपलाइनमा ११२ कम्पनी रहेको बताइएको छ। यसबीच लामो समयदेखि नयाँ कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिइएको भन्दै व्यवसायीहरूले नियामकीय प्रक्रियालाई छिटो र स्पष्ट बनाउन माग गरेका छन्।
सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीमै पनि नेटवर्थ १ सयभन्दा कम
प्रस्तावित मापदण्डको प्रभाव बुझ्न अहिले नै सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण हेर्दा पनि ठूलो संख्यामा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा तल रहेको देखिन्छ।
हाल बजारमा १११ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत रहेकोमा असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार ४३ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
केही कम्पनीको नेटवर्थ नकारात्मकसमेत रहेको छ। उदाहरणका रूपमा मेन्छियाम हाइड्रोपावरको प्रतिसेयर नेटवर्थ माइनसमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी व्यावसायिक उत्पादनमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि १ सय रुपैयाँभन्दा निकै कम रहेको तथ्यले आईपीओ योग्यताका लागि नेटवर्थलाई मात्र प्रमुख आधार बनाउँदा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको सम्पूर्ण तस्वीर नआउने विज्ञहरूको तर्कलाई बल दिएको छ।
नेटवर्थ मात्रै पर्याप्त सूचक नभएको व्यवसायीको भनाइ
कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य मूल्याङ्कन गर्दा नेटवर्थसँगै आम्दानीको सम्भावना, आयोजनाको अवस्था, ऋणको संरचना, उत्पादन क्षमता तथा भविष्यको नगद प्रवाहजस्ता पक्ष पनि हेर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
इप्पानले सर्वसाधारणलाई लगानीको जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराएर आईपीओको बाटो खुला राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पूर्ण वित्तीय विवरण, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङजस्ता माध्यमबाट लगानीकर्तालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन सकिने उसको प्रस्ताव छ।
बोर्डले सुझावअनुसार मापदण्ड परिमार्जन गर्ने संकेत
धितोपत्र बोर्डले भने प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम नभएको स्पष्ट पारेको छ। बोर्डले मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सम्बन्धित पक्षबाट सुझाव मागिरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा प्रावधान परिमार्जन हुन सक्ने जनाएको छ।
बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थको सीमा १ सय रुपैयाँमै कायम रहने सम्भावना कम छ। उक्त सीमा केही घटाएर निर्धारण गर्न सकिने संकेतसमेत बोर्डले दिएको छ।
सरकारको पूँजी बजार सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि स्पष्ट सामान्य योग्यता तोक्ने उद्देश्यले निर्देशिका तयार भइरहेको बोर्डको भनाइ छ।
अन्तिम निर्देशिका जारी भएपछि मात्र आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियालाई त्यसअनुसार अघि बढाउने तयारी रहेको बताइएको छ।
यसरी प्रस्तावित नेटवर्थ मापदण्डले एकातर्फ लगानीकर्ताको जोखिम घटाउने उद्देश्य राखे पनि अर्कोतर्फ विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका निर्माणाधीन कम्पनीलाई पुँजी जुटाउन कठिन हुन सक्ने बहस सुरु भएको छ। अब बोर्डले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई कसरी समेट्छ भन्ने विषयले प्रस्तावित मापदण्डको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।