काठमाडौं । काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत मजदुर तथा श्रमिकहरू श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
लामो समयदेखि कम्पनीमा काम गर्दै आएका श्रमिकहरूले आफूहरूलाई कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसहित नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, उपदान तथा विभिन्न बिदाको सुविधा उपलब्ध नगराइएको भन्दै यसअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालय र श्रम अदालतमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते श्रमिकहरूको पक्षमा निर्णय गर्दै श्रम ऐन, २०७४ अनुसार पाउनुपर्ने सेवा तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कम्पनी व्यवस्थापनले श्रम अदालत, भक्तपुरमा पुनरावेदन गरेको थियो। तर अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ सम्मिलित संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ ३२ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयको निर्णयलाई नै सदर गर्दै कम्पनीको पुनरावेदन अस्वीकार गरेको थियो।
अदालतले श्रमिकलाई श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम रकम उपलब्ध गराउनु कानुनविपरीत हुने ठहर गरेको छ। फैसलाअनुसार श्रमिकहरूको पारिश्रमिकबाट कटौती गरिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा सञ्चय कोष, उपदान, बिरामी बिदा र घर बिदालगायतका सुविधा कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
सम्बन्धित पक्षका अनुसार अदालतको फैसला अन्तिम भइसकेको छ। थप पुनरावेदनको समयसीमा नरहेकाले फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पत्राचारसमेत भइसकेको छ।
तर फैसला भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनी व्यवस्थापनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको श्रमिकहरूको आरोप छ। फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले व्यवस्थापनमाथि तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन्।
श्रमिकहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सेवा–सुविधासम्बन्धी माग अदालतबाट समेत सम्बोधन भइसकेकाले अब त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।