छाला उद्योगको वातावरणीय मापदण्ड मागिएको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छाला प्रशोधन उद्योगका लागि छुट्टै वातावरणीय मापदण्ड तथा मानव बस्तीबाट निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सम्बन्धित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। मुद्दाको विषय जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै अदालतले यसलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा छाला प्रशोधन उद्योगबाट निस्कने रासायनिक पदार्थ, प्रदूषित पानी, औद्योगिक फोहोर तथा दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि नेपालमा पर्याप्त क्षेत्रगत मापदण्ड नरहेको दाबी गरिएको छ। उद्योग विभागबाट सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त विवरणमा समेत छाला उद्योगका लागि छुट्टै दूरी वा वातावरणीय मापदण्ड तोकिएको नदेखिएको विषयलाई निवेदकले आधार बनाएका छन्।

निवेदकले अन्य प्रदूषणकारी उद्योगका लागि जस्तै छाला प्रशोधन उद्योगको हकमा पनि मानव बस्तीबाट निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। रिटमा १ हजार वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या अथवा कम्तीमा २०० घरधुरी भएको घना बस्तीबाट छाला उद्योगलाई न्यूनतम २ किलोमिटर टाढा राख्ने गरी स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

विशेषगरी सुनसरीको दुहबी–६ लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित छाला उद्योगबाट दुर्गन्ध तथा प्रदूषणको समस्या उत्पन्न भएको र स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आए पनि प्रभावकारी समाधान हुन नसकेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

रिटमा प्रत्येक छाला उद्योगमा फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने संयन्त्र अनिवार्य गर्नुपर्ने, रासायनिक फोहोर तथा स्लजको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वायु उत्सर्जन र दुर्गन्धको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

निवेदकले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ वातावरणको हक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। साथै, वैज्ञानिक अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा छाला उद्योगसम्बन्धी वातावरणीय मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएपछि अब सम्बन्धित निकायका लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।