कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति समिक्षा बाँस्कोटाले विधेयक निर्माण तथा दफावार छलफलमा हुने बहस सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हुन नहुने बताएका छन् ।
बुधवार बसेको समितिको बैठकमा उनले विधेयक निर्माण तथा दफावार छलफलमा ‘विधायकी मनसाय’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले कानून निर्माणका क्रममा विधेयक किन र कुन उद्देश्यले ल्याएको भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । आगामी दिनमा समितिमा विधेयकको दफावार छलफल गर्दा सांसदहरूले विधेयकको दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि गहिरो अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले समितिले विधेयक निर्माणमा आवश्यक शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक पृष्ठभूमिलाई समेत आधार बनाएर छलफललाई गहिराइमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हाम्रा बहस सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमा कस्तो कानून निर्माण गर्दैछौँ, किन निर्माण गर्दैछौँ र कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसले के परिकल्पना गरेको थियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, यस्तो भएमा हामीले निर्माण गर्ने कानून साँच्चिकै प्रभावकारी हुन्छ ।’
समितिले तयार कारागारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति बाँस्कोटाका अनुसार समितिले कारागारसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरिसकेको छ भने बालसुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै पारित भइसकेको छ । समितिका प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने अभ्यास हालसम्म प्रभावकारी रूपमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले समितिले गरेका अध्ययन र छलफलका निष्कर्ष अब सदनमा समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनकाअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ११ तथा नियम १९९ बमोजिम समितिका प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताएका छन् । सभापति बाँस्कोटाले प्रतिवेदनको भाषिक शुद्धता तथा आवश्यक संशोधनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी सदनमा पेश गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।