प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा थुप्रिएको अवैध सम्पत्ति र कालो धन नियन्त्रणका लागि ५ सय र एक हजार दरका नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध (नोटबन्दी) लगाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भ्रष्टाचार गरी थुपारिएको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन वा खरानी बनाउन नोटबन्दीको विकल्प नरहेको जिकिर गरेपछि यो विषयले संसदमा गम्भीर बहसको रूप लिएको हो । सांसद न्यौपानेले ३५ वर्षदेखि राज्य दोहन गरेर जम्मा पारिएको कालो धनले सुशासनमा चुनौती थपेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले भारतको उदाहरण दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था प्रयोग गरेर तत्काल पुराना नोटहरू विस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारीहरूले लुकाएको पैसा खरानी बनाउन र देशलाई सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारले तत्काल नोटबन्दी गरी नयाँ नोट जारी गर्नुपर्छ ।’
न्यौपानेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले शतप्रतिशत समर्थन जनाउनु भयो । दुलालले आफ्नो दलका तर्फबाट नोटबन्दीका लागि आवश्यक परे सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाउनसमेत तयार रहेको बताउनुभयो । यद्यपि, उहाँले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै सरकारमा रहेको दललाई नोटबन्दी कार्यान्वयन गर्न केले रोकेको हो भनी प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण समर्थन छ । तर सत्तामा रहेको दलले यो काम गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? सम्माननीय सभामुखज्यू, यस विषयमा रुलिङ होस् ।’
संसदमा उठेको यो प्रस्तावलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘नोटबन्दीको बहस’ को रूपमा हेरिएको छ ।