विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त र स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८२’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले प्रयोगशालालाई आधुनिक प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको हो। हालको प्रयोगशालाको अवस्था निकै नाजुक रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले त्रिशूलीमा आएको बाढीका क्रममा डीएनए परीक्षण गर्नुपर्दा देखिएको कठिनाइले यसको दयनीय अवस्था छताछुल्ल भएको बताउनुभयो। हालसम्म विधि विज्ञान प्रयोगशाला गठन आदेशको भरमा र भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएकाले यसको क्षमता विस्तार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री पुनले आगामी दिनमा प्रयोगशालालाई भौतिक संरचना र अत्याधुनिक उपकरणसहित सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। यसका लागि मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गरी नयाँ प्रयोगशाला भवनको डिजाइन कार्यसमेत सुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग पर्याप्त प्रविधि नहुँदा छिमेकी मुलुकको विशेषज्ञ टोली र उपकरणको सहारा लिनुप¥यो। संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने जिम्मा पनि हामी जनप्रतिनिधिहरूकै काँधमा छ, ऐनले यसलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ।’
राजनीतिक हस्तक्षेपबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री पुनले कानूनतः प्रयोगशालालाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा राखिएकाले हस्तक्षेप नहुने दाबी गर्नुभयो। मन्त्रालयले अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको नास्टको प्रयोगशालाको क्षमता बढाएर विधि विज्ञानसम्बन्धी कामलाई छिटो र भरपर्दो बनाउने प्रयास गरिरहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।