सांसदहरूले दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठलाई कोरियामा रहेका झन्डै ९१ हजार नेपाली नागरिकको संरक्षण, ईपीएस प्रणालीको नियमितता र गैरसरकारी संस्था तथा व्यवसायसँगको विगतको आबद्धतामाथि स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार कार्ययोजना माग गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व, नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थीको सुरक्षा र दूतावासको कार्यशैलीबारे प्रश्न सोधेको हो। सांसदहरूले कोरियामा नेपाली कामदारको सुरक्षा, विद्यार्थीमाथि हुने शोषण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कूटनीतिक आचारसंहिता पालनाका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कोरियामा झन्डै ९१ हजार नेपाली नागरिक र १७ हजार विद्यार्थी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा दूतावासको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ढुंगानाले कोरियाको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताउँदै नेपाली समुदायलाई दूतावाससँग जोडेर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने ठोस योजना माग गरेका छन्।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले डा. श्रेष्ठ कोरियामै लामो समय व्यवसाय तथा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध रहेको प्रसंग उठाउँदै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा १० आकर्षित हुने वा नहुनेबारे प्रश्न गरेकी छन्। अर्यालले कोरियास्थित नेपाली दूतावास सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको जनगुनासो रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिकका समस्या, भिसा जटिलता तथा विद्यार्थीको शोषण रोक्न योजना मागेकी छन्। उनले चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटी तथा हस्तकलाको निर्यात प्रवर्द्धन एवं हरित ऊर्जा र प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान दिन आग्रह गरेकी छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले स्थानीय तहहरूबीचको ‘भगिनी सम्बन्ध’ का नाममा मानव ओसारपसार भइरहेको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट भगिनी सम्बन्धका आधारमा कोरिया पुगेका २० जनामध्ये १० जना अझै उतै हराएको उदाहरण दिँदै यस्ता विकृति रोक्न र कोभिडपछि प्रभावित बनेको ईपीएस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सुचारु गराउन प्रस्तावित राजदूतको पहलकदमीबारे जिज्ञासा राखेका छन्।